पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा पुरानै प्रवृत्ति
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन। सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको अन्तिम समयमा हुने खर्चको पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्ममा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये बिहीबारसम्म एक खर्ब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको ४७.१७ प्रतिशत हो।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समेत घटेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा असार १८ गतेसम्म ४८.५७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।
यसअघिका सरकारले पनि पुँजीगत खर्च राम्रो गर्न सकेका थिएनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६३.४७ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६१.४४ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ५७.२३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको हरेक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्च एकाएक बढ्ने प्रवृत्ति हो, जसले कामको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ र आयोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबार मात्रै दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। त्यसअघि बुधबार एक अर्ब ६६ करोड, मंगलबार दुई अर्ब ५७ करोड, सोमबार एक अर्ब एक करोड र आइतबार एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
अधिकारीहरू यस्तो उच्च खर्चलाई सम्पन्न कामको भुक्तानी दिनुपरेको भन्दै औचित्य ठहराउँछन्। तर विगतका अनुभवले देखाउँछ- वास्तविक आवश्यकता नभए पनि नियमन छल्न र अनुगमन कमजोर बनाउने मनसायसहित वर्षको अन्तिमतिर आयोजना सुरु गरिन्छन्। ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा हुने यस्ता काम सतही, ढिला र अधूरो हुने गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ऋण व्यवस्थापनतर्फको खर्च भने सन्तोषजनक देखिन्छ। यस वर्ष ऋण र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमध्ये तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ८६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
त्यस्तै चालू खर्चतर्फ पनि प्रगति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ। चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ८२ प्रतिशत, अर्थात् नौ खर्ब ३० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
समग्रमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट करिब दुई खर्ब रुपैयाँ घटाएका थिए।
राजस्व संकलनतर्फ भने प्रगति केही सुस्त देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता पनि बाँकी नरहँदा राजस्व संकलन ७४.६९ प्रतिशतमा सीमित छ। निर्धारित १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यमध्ये हालसम्म १० खर्ब ६० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
- रासस
