"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बेरुजु फर्स्योटका लागि जबाफदेही बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति :  8 August, 2025 5:17 pm


लेखा समिति – उच्च बेरुजु भएका दश मन्त्रालयसँग छलफल काठमाडौँ, २३ साउनः प्र्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘बेरुजुको आयतन उच्च भएका दश मन्त्रालयका सचिव र सो अन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल’ हुँदै । तस्बिरः गोपाल दाहाल÷रासस

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएकाले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनमा बेरुजुलाई जोडेर राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बैठकले चालू आर्थिक वर्षलाई बेरुजु फर्स्योट वर्षका रुपमा अभियान कै रुपमा चलाउन समेत सुझाव दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। उनले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरी पठाउने लेखासम्बद्ध अधिकारीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यकालको कार्यसम्पादन र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा प्रतिवेदन बनाएर समितिलाई पेस गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायले बेरुजु बढ्दै गएपनि त्यहि अनुसार फर्स्योटको काम पनि अघि बढेको जानकारी गराए। उनले मन्त्रालयको बेरुजु कम गर्न सचिवहरुले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फर्स्योटका देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने समिति सदस्यहरुले कार्यसम्पादनमा बेरुजुलाई जोडेर नै जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

जनकपुरधाम — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका छन्

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद