"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

बेरुजु फर्स्योटका लागि जबाफदेही बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति :  8 August, 2025 5:17 pm


लेखा समिति – उच्च बेरुजु भएका दश मन्त्रालयसँग छलफल काठमाडौँ, २३ साउनः प्र्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘बेरुजुको आयतन उच्च भएका दश मन्त्रालयका सचिव र सो अन्तर्गतका विभागका प्रमुखसँग छलफल’ हुँदै । तस्बिरः गोपाल दाहाल÷रासस

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएकाले कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनमा बेरुजुलाई जोडेर राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

बैठकले चालू आर्थिक वर्षलाई बेरुजु फर्स्योट वर्षका रुपमा अभियान कै रुपमा चलाउन समेत सुझाव दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। उनले विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरी पठाउने लेखासम्बद्ध अधिकारीको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यकालको कार्यसम्पादन र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा प्रतिवेदन बनाएर समितिलाई पेस गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायले बेरुजु बढ्दै गएपनि त्यहि अनुसार फर्स्योटको काम पनि अघि बढेको जानकारी गराए। उनले मन्त्रालयको बेरुजु कम गर्न सचिवहरुले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै बेरुजुको आयतन उच्च भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फर्स्योटका देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने समिति सदस्यहरुले कार्यसम्पादनमा बेरुजुलाई जोडेर नै जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन्। देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हिमाली जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि आफ्ना उम्मेदवार टुङ्ग्याएको छ । साेमबार चक्रपथको एक होटलमा बसेको संसदीय बोर्डको

काठमाडौं – सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बन्ने पक्का

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा समावेशी, सन्तुलित र न्यायपूर्ण ढंगले निर्णय