शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालयद्धारा आन्दोलनको घोषणा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बुधबार यी दुई संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यही भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन् । ‘८ गतेसम्म कुर्छौं । त्यो दिनसम्म माग पूरा भएन भने ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन्छौं’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीले भने ।
त्यसअघि भोलि बिहान ११ बजेबाट माइतीघरमण्डलमा पुगेर प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने, भदौ ६ गते देशैभरका स्कूल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने लगायत आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा पारित हुने चरणमा छ । तर, सरोकारवालाहरूले केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि समितिबाट यो विधेयक पारित हुनसकेको छैन ।
यस्ता छन् निजी विद्यालयहरूका माग :
(१) ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।
