अप्ठेरो परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु पर्छ : प्रथम राष्ट्रपति यादव
सुशासन नेपाल
आज नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुगेको छ । यसबिचमा धेरै उतारचढाव आए । सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै खारेज हुनुपर्ने विषय उठे । पछिल्लो पटक सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो । युवापुस्ता ‘जेनजी’ ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्ने मागसहित गरेको आन्दोलनले देशभरि कम्पन ल्यायो । हालसम्म ७४ जनाको मृत्युको पुष्टि भएको छ । अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति भयो । सिंहदरबारलगायत देशका मुख्य धरोहर जलेर नष्ट भए । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षासहित युवापुस्ताले गरेको आन्दोलन र अबको मार्गचित्रबारे संविधान जारी गर्नुभएका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग गोरखापत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
- विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा तपाईंले तीन पटक ढोग्नुभएको थियो । यसको भावनात्मक र राजनीतिक अर्थ के थियो ?
भावनाले ओतप्रेत भएर स्वस्फूर्त रूपमा भएको हो । मैले संविधानमा सही गरेर जनसमक्ष अर्पण गरेँ । जनप्रतिनिधिले आफैँ संविधान बनाउने २०१७ सालदेखिको सपना ‘झलझली’ याद आयो । लोकतन्त्र पुनर्बहाली र गणतन्त्र स्थापना गर्नेबारे जनताको लडाइँ सफल भएको अनुभूति भयो । लोकतन्त्रको मन्दिरमा जनताको नासो, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र शासकीय सत्ता जनताकै प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधानका रूपमा जनताको ठुलो लडाइँबाट प्राप्त भएको उपलब्धि थियो । जनता मालिक रहने गरी लिखित संविधान लोकतन्त्रको मन्दिरबाट मैले जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएकोमा म भावनाले ओतप्रोत थिएँ । त्यो स्वस्फूर्त भावना थियो ।
- संविधान निर्माणको यात्रा धेरै उतारचढावपूर्ण रह्यो । तपाईंलाई सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण क्षण कुन लाग्छ ?
संविधान निर्माणका क्रममा बुद्धिजीवी, संविधानविद्, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग मैले थुप्रै अन्तरसंवाद गरेँ । जुनसुकै र जतिसुकै अप्ठेरोमा पनि ससाना समूहसँग पनि अन्तरसंवाद गर्थें । अन्तरिम संविधान जारी गरेका बेला जस्तो संविधान सभामा धेरै दबाब थिएन । संविधान नबन्दै संविधान सभा भङ्ग हुँदा ठुलो दबाब आयो । जनताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित गरी चार वटा शक्तिलाई संविधान निर्माण गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिएर सभामा पठाएको थियो । संविधान नै नदिई सभा भङ्ग भएपछि राजनीतिक शक्तिमध्ये कसैले संसद्को चुनाव होस् भन्ने चाहन्थे भने अधिकांश संविधान सभाकै चुनावका पक्षमा थिए ।
मेरो संयोजनकारी भूमिका थियो । निर्वाचन गराउन पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा प्रधानमन्त्री दिन सकेनन् । न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय प्रवेश गर्दा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा नागरिक समाजबाट प्रधानमन्त्री बनोस् मेरो चाहना थियो तर त्यो भएन । सुरुमा माओवादी र त्यसपछि एमालेले बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याए । बहालवाला न्यायाधीश नियुक्त गरे शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले मिल्दैन भनेर मेरो चित्त बुझेको थिएन । संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउने व्यावहारिक कठिनाइ थियो भन्ने पदमा रहेका न्यायाधीशलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिनु नैतिक अप्ठ्यारो थियो ।
कटवाल प्रकरणमा पनि समस्या भएको हो । त्यस प्रकरणमा हाम्रो ठुलो गृहकार्य भएको थियो । बाहिरको कुनै प्रभाव थिएन । विभिन्न कोणबाट के गर्दा के होला भन्ने सम्बन्धमा लामो गृहकार्य चल्यो । सङ्कटकाल लगाएर कटवाललाई पुनस्र्थापित गर्ने वा के गर्ने सम्बन्धमा अन्योल थियो । कटवाललाई पुनस्र्थापित गराएर सङ्कटकाल लगाउने विकल्पलाई किनारा लगाएँ ।
राष्ट्रिय पार्टीको महामन्त्री भएर म देशको राष्ट्रपति भएको थिएँ । मधेश आन्दोलनको बेलासमेत म पहाड र मधेश जोड्दै जानु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहन्थेँ । समुदायमा ‘डिभिजन’ भए देशको एकता खलबलिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट सोच थियो । राष्ट्रिय एकताका लागि वकालत गरिरहेँ । सम्भवतः त्यसै कारणले पनि मेरो स्वीकार्यता बढेको थियो ।
मधेशमा गणतन्त्र स्थापनापछि अधिकारका लागि आन्दोलन भएको हो । थिचिएका र दबाइएका समाजले आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक भएर आन्दोलन गरेका थिए । जलेश्वर, जनकपुर, सप्तरी, वीरगन्जमा गोली चल्दै थियो । म चाहन्थेँ, यो मधेशको नभई देशको समस्या हो भनेर सबैले बुझून् । सबैसँगै लडाइँ गरेर यहाँसम्म आएका हौँ । १५ दिन वा महिना दिन पर्खेरै भए पनि यसलाई निकास दिएर सबै समुदायले अपनत्व लिने गरी संविधान जारी गरौँ भन्ने अडानमा थिएँ ।
मधेशको समस्या समाधान गरेर गए राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने मेरो बुझाइ थियो । संविधान घोषणा गरेको दिन देशभरि उज्यालो होस् भन्ने चाहन्थेँ । त्यसप्रति ममा द्विविधा थियो । मैले मिलाउन सकिनँ । पछि सबै दलले चुनावमा भाग लिएपछि सबै ट्र्याकमा आए भनेर खुसी भएँ ।
- संविधान जारी भएको एक दशक भयो । तपाईंको दृष्टिमा यस अवधिका उपलब्धि र कमजोरी के के रहे ?
विद्यमान अवस्थाले कमजोरी देखाएको छ । उपलब्धि त न भुतो न भविष्यति । त्यत्रो आन्दोलनलाई हेरेर संसारले हामीलाई प्रशंसा ग¥यो । अमेरिका जस्तो २५० वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यास बोकेको राष्ट्रले ५० लाख नेपाली काठमाडौँमा उत्रिएपछि परिवर्तन भयो भन्यो । त्यसपछि हामीले दुई वटा संविधान सभा गठन गरेर संविधान बनायौँ ।
सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ६०१ जनाको सभा बनायौँ । देशभरिको सबै जातजाति, वर्ग, धर्मका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेर लामो समय खर्चेर संविधान बन्यो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संविधान बनायौँ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन तथा लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने आधारभूत विषय र मौलिक हक संविधानमा छन् ।
सर्वोत्कृष्ट त भन्दिनँ तर यो संविधान उम्दा संविधान हो । २००७, २०४६, २०६१/६२ साललगायतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिसहितको संयोजन हो । संविधानले संसारका लोकतान्त्रिक देशले अपनाएको बहुदलीय लोकतन्त्र अँगालेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा कमजोरी देखिए । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिए । समावेशी समूह भनौँ वा ‘क्लस्टर’ भनौँ, यसै गरी राख्ने तर यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरे स्थिर सरकार आउँछ । क्लस्टर सुन्दर पक्ष हो । यसलाई नछोडेर माथिल्लो र तल्लो सदनमा कसरी प्रतिनिधित्व मिलाएर जाँदा स्थिर सरकार आउँछ त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ ।
चुनाव खर्चिलो बढी । चाहे राजनीतिक दलको होस् वा आवधिक निर्वाचन, भ्रष्ट भएको देखिन्छ । नैतिक आचरण राम्रो भएका मानिस चुनाव लड्नबाट डराउँछन् । कहाँबाट त्यति पैसा ल्याउने ? स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय चुनाव खर्चिलो भयो भनेर गुनासो आइरहेका छन् । जुन छरपस्ट छ, यसलाई सुधार गरेर जानु पर्छ ।
राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन भएन । सबै दल ‘निरङ्कुश प्रवृत्ति’ मा गए । सबैभन्दा ठुलो इतिहास बोकेको र लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसमा पनि कमी देखिएको छ । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । यसलाई सुधार्नै पर्छ ।
बिपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसादसहित अन्य पार्टीका मनमोहन अधिकारी, पुष्पलालजीपछिको पुस्ता हाम्रो पुस्ता हो । म, रामचन्द्रजी, शेरबहादुर, महन्थजी अर्को पुस्ताका हौँ । दुवै पुस्ताले ठुलो लडाइँ गरेर यहाँसम्मको अवस्थामा आइपुगेको हो । अहिलेको पुस्ता भनौँ वा युवापुस्ता निरङ्कुश प्रवृत्ति रुचाउँदैन् । युवापुस्ताले अहिलेको शीर्ष नेता र तिनको व्यवहार रुचाउँदैनन् । यी नेताहरूले देश र अहिलेको पुस्ताको सोचलाई आकलन गर्नै सकेन । पत्रपत्रिका, नागरिक समाज, राजनीतिशास्त्रका विद्वान्ले निरन्तर लेखिरहे । कांग्रेसभित्र युवापुस्ताका केहीले आन्तरिक छलफलमा यी विषय उठाइरहे । यिनीहरू भने तानाशाही प्रवृत्तिमै छु भनेर गइरहे । यत्रो लडाइँ लडेर हामीले लोकतन्त्र ल्याएको फुइँ लगाइरहे । अहिलेको पुस्ताले यस्तो प्रवृत्ति रुचाएनन् । यसलाई नेताले बुझ्नुपर्ने हो । यो संविधानको नभई दलका नेताको कमजोरी हो ।
- नवयुवा पुस्ताको समूहले भदौ २३ र २४ गते हजारौँको सङ्ख्यामा सडकमा आएर कम्पन हुने गरी आन्दोलन गरे । यसले धेरै ठुलो क्षति पनि भयो । के कारणले यस्तो अवस्था आयो ?
म १९९९ सालमा जन्मेको व्यक्ति २०५६ मा मन्त्री भएका बेला पहिलो पटक मोबाइल प्रयोग गरेको हुँ । २६ वर्ष भयो । त्यसपछि जन्मेको व्यक्ति मोबाइल प्रयोग गरेरै हुर्कियो । त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । उनीहरूले लेख्ने, पढ्ने, ज्ञान र सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल बन्यो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द ग¥यो । कोभिडका बेला अनलाइनबाट पठनपाठन हुने अभ्यासले व्यापकता पायो । अहिले अनलाइनबाटै आफूले रुचाएको शिक्षकबाट पढ्न पाउने सुविधा छ । मैले अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, कसैले भन्दै थिए– मेरो रोजगारको माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल थियो, सबै खत्तम भयो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि युवा स्वस्फूर्त सडकमा आए । उनीहरू सडकको एउटा फूल, एउटा पात पनि नटिप्ने भन्दै थिए । यसरी हेर्दा शालीन र शान्तिपूर्ण थियो उनीहरूको आन्दोलन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम होस् र सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र होस् भन्ने उनीहरूको माग थियो । सुन्दर र शान्त भएर बस्न पाऊँ । यही देशमा काम गर्न पाऊँ भन्ने चाहना थियो । युवाको चाहना र माग एकदमै जायज थियो । हामी ८०/८३ वर्षका वृद्धले पनि त्यसलाई समर्थन गर्छौं ।
यसमा पूर्ण असफलता सरकारको हो । शीर्ष नेतालाई देशमा के पाकिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै भेउ नै छैन । विद्वान्हरूले भ्रष्टाचारलगायतका विषय उठाइरहेका थिए । दुई/तीन वर्षदेखिको असन्तुष्टि वयस्क हुँदै थियो । यसलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन । विद्यार्थी, युवाको आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बनाइयो भन्ने विषय गृह प्रशासनको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेता कसैलाई पनि थाहा भएन । यसमा अरूको भन्दा गृह प्रशासन, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राम्ररी गृहकार्य गर्नु पथ्र्यो, त्यो हुनै सकेन ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलनमा हजारौँ सहभागीलाई लट्ठी, अश्रुग्यास र पानीको फोहोराले छिन्नभिन्न बनाइएको हो । काठमाडौँसहित देशका अन्य स्थानमा हामीले आन्दोलन ग¥यौँ । गृह प्रशासनले यिनै विधि अपनाएर मत्थर पार्थे । अस्तिको आन्दोलनमा गृह प्रशासनको कमजोरी देखियो । यो घटना निन्दनीय छ, नृशंस छ । जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । युवा र बच्चामाथि गोली चलेको देखेर सम्पूर्ण देशवासी आक्रोशित छन् । सरकार गठन भएको छ । आवरणमा जे जस्तो देखिए पनि यस विषयमा गम्भीर चासो दिनु पर्छ ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, मन्त्रालयलगायत धेरै ठाउँमा आक्रमण भएको छ । यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । सुनियोजित रूपमै यसमा घुसपैठ भएको छ । कसले र किन गरायो, लोकतन्त्र मास्नलाई गराएको पनि हुन सक्छ । संविधान नै फाल्ने गरी भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय, मन्त्रालय, स्थानीय तहका नगरपालिका र वडासहित पार्टी कार्यालय, नेता र व्यवसायीको घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटेल र रेस्टुराँ कसैलाई छोडेको छैन । यो युवाको काम होइन । यो लोकतन्त्र मास्न र आर्थिक क्षेत्रलाई तहसनहस गरेर देशको मेरुदण्ड नै तोड्ने गरी सुनियोजित रूपमा गरिएको घटना हो । यसप्रकारको आतङ्क हामीले कुनै पनि आन्दोलनमा देखेका थिएनौँ । सबैभन्दा गम्भीर विषय यति ठुलो सङ्ख्यामा युवा तथा बच्चाको संहार गरिएको छ । सही र गम्भीर जाँच गरेर सजाय हुनै पर्छ ।
२०४६ र २०६२/६३ मा पनि आयोग बनेको छ । म लोकतन्त्रमा कुण्ठा र बदलाको भावना लिएर अगाडि बढनुपर्नेमा विश्वास नराख्ने पुस्ताको हो । लोकतन्त्र सहनशील हुन्छ । खास गरी २०६२/६३ पछि जुन विकृति आयो, सहने खालको देखिन्न ।
म २०५१ र २०५६ मा चुनाव लड्दा एक पैसा थिएन । जनताको चन्दा र आर्थिक सहयोगबाट चुनाव लडेँ । अहिले व्यक्ति एक करोड रुपियाँ नभई संसदीय चुनाव लड्न चाहँदैन । वडा र पालिकाको चुनावमा लाखौँ खर्च भइरहेको छ । मैले पनि महामन्त्री भएर टिकट बाँडेको थिएँ । अहिले त टिकट बिक्री हुन थालेका छन् । विकृतिले पराकाष्ठा नाघेको छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थी, युवाको आन्दोलन जायज हो । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने अभ्यासका क्रममा देखिएका संविधानका कमजोरी सुधार गर्दै लोकतन्त्र अझै बलियो बनाउनु पर्छ ।
- राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठुलो प्रयास गर्नुभयो । नयाँ सरकार आएको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव घोषणा भएको छ । दलहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला ?
राष्ट्रपतिज्यूले निकास दिनुभयो । दुई दिनसम्म संशयको अवस्था थियो । राजनीतिक दलबाट पनि समर्थन भएन । फोनमा कुराकानी भएको होला । दलहरूले जनतालाई जोड्ने काम गर्छन्, त्यो भएन । सुरक्षा निकायकै मनोबल गिरेको छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । नागरिक समाजको दृष्टिकोण फरक फरक छ । संविधानको क्षति पनि भएको छ । यसबारेमा अझ बढी छलफल नगरौँ । छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने लक्ष्य छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुनु पर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था अहिलेदेखि नै दुरुस्त हुनु पर्छ । चुनाव भएपछि फेरि देश आफ्नो लयमा आउने छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि न्यायाधीशको हो । उहाँले राम्रो र सही समूह बनाएर काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक दल, सुरक्षालगायतका निकायसँग समन्वय गर्नु पर्छ । स्रोतसाधन जुटाएर सबैको सद्भाव लिएर जाँदा उपयुक्त हुन्छ । चुनावको वातावरण बनाउने राजनीतिक दलले हो । न्यायमूर्तिको नेतृत्वमा सरकार छ । नागरिकले स्वच्छ छवि भएर उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासनको बाटोमा हिँड्ने मार्गचित्र कोर्ने विश्वास हो । आयोग बनाएर छानबिन गर्ने हो । जनतासँग जोडिएको राजनीतिक दल हो । चुनाव नहुन्जेलसम्म सरकारलाई सहयोग गरेर राजनीतिक वातावरण बनाउनु राजनीतिक दलको राष्ट्रिय धर्म हो ।
- नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणामा छ । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ । मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ वा राखेरै जानु पर्छ ?
संविधानमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद्हरूले कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्याबारे अध्ययन गर्नुहोला । राजनीतिक दलले पनि देखिएका कठिनाइ सम्बन्धमा अध्ययन गरेर समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानु पर्छ । जहाँसम्म सङ्घीयताको विषय हो, हामी सबै हिमाल, पहाड र तराई मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छौं । नेपाली समाज विविधतापूर्ण भएकाले सङ्घीयता रहनु पर्छ । खर्चिलो भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ त्यतातिर सोच्नुस् । खर्चिलो भयो भन्दैमा सङ्घीयता नराख्ने भन्ने हुन्न । हाम्रो सामाजिक विविधता झल्काउन पनि सङ्घीयता आवश्यक छ ।
- अन्त्यमा, राष्ट्रिय एकता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण भए जस्तो लाग्दैन ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न युवाले गरेको आन्दोलनपछि अहिले संयमित हुने समय हो । सद्भाव कायम राख्ने बेला हो । किन यस्तो भएको हो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । हाम्रा सञ्चार माध्यम जीवन्त छन् । सञ्चार माध्यममा लेख्ने, बोल्ने गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलको सम्पर्क र सम्बन्ध सिधा जनतासँग हुन्छ । दलले पनि सुझबुझपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ । सङ्कटपूर्ण घडीमा सबै नेपालीको एकता कायम गराएर जानु पर्छ ।
जनप्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान बनाउन करिब एक सय वर्षको लगानी छ । २००७ सालमा संविधान सभा विषय सतहमा आएको हो । त्यसभन्दा करिब १०/१५ वर्षअघिदेखि अधिकारको लडाइँ सुरु भएको हो । सम्पूर्ण जातजातिले मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । खास गरेर ३० वर्षमुनिका युवापुस्तालाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईंहरू झन् बढी संयमित हुुनु पर्छ । पाकाको अनुभव लिनु पर्छ । हामी कहाँबाट कहाँ आइपुगेका हौैँ । हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहास हेरेर संयमित भई राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन लाग्नु पर्छ ।
