"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दलीय आवरणमा नियुक्त भएका उच्च प्रशासकलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

प्रकाशित मिति :  22 September, 2025 9:53 pm


काठमाडौँ- ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२’ को नाममा जेनजी कर्मचारीहरूले असफल राजनीतिक नेतृत्व पदत्याग गरिसकेको वर्तमान स्थितिमा त्यसैका आधारमा टिकेका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

आइतबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्‍मप्रसाद पाण्डे र गृहसचिव गोकर्णप्रसाद दुवाडीसहितका उच्च तहका कर्मचारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भइसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहररूको तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’

जेनजी आन्दोलनकै दबाबमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सडकबाट विस्थापित भई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो। आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारसँग सुशासन स्थापना गर्ने जनताको अपेक्षा छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको