खर्च कटौती अन्तरिम सरकारको प्राथमिकतामा, के के भए निर्णय ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव र उनीहरूलाई दिइँदै आएका सुविधा खारेज गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका दबाबबीच अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको १२ बुँदे योजनाअनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघप्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक अन्य सांसद तथा पदाधिकारीले स्वकीय सचिव पाउने छैनन्। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन, विदेश भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। साथै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फतै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधि (राजदूत) का लागि कानुनअनुसार तोकिएका सुविधा बाहेक अन्य विशेष सुविधा खारेज गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुख पदमा तत्कालका लागि स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने निर्णय भएको छ।
खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स, विलासी सामग्री, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महसुल, ह्याण्डपम्प वा साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। नियमित कामका लागि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ। तर, कानुनअनुसार गठित समितिले कार्यालय समयबाहेक बैठक गरे मात्र भत्ता लिन पाइनेछ।
यसैगरी सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापत रकम लिन नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ। बाह्य सेवा परामर्शमार्फत गरिने काम अब विद्यमान जनशक्तिबाटै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ तर पुँजीगत अनुसन्धान वा परामर्श अत्यावश्यक ठहर भए मात्र सम्बन्धित लेखा अधिकृतको प्रमाणसहित खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मितव्ययी अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार सेवामा पनि नीति अवलम्बन गरेको छ। कार्यालयका कर्मचारीले आफैंले बत्ती, एसी वा पंखा बन्द गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। सरकारी कार्यालयका लागि अनावश्यक रूपमा ठूलो वा विलासी घर बहालमा नलिने, सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर बहाल नगर्ने नियम लागू गरिनेछ। विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीका लागि घर भाडा लिनुपर्दा पनि यस्तै नियम पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गाडी, मोबाइल, फर्निचर, कम्प्युटर वा मोटरसाइकलजस्ता सामग्री विद्यमान पुराना नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जेनेजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामग्री नजिकैका कार्यालयबाट हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराइने र सो निर्णय कार्यालय प्रमुख तहमै हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्ततः सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
