"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ओलीको आरोप

प्रकाशित मिति :  9 October, 2025 2:48 pm


काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनको माग लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । भक्तपुर एमालेले गुण्डुमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गर्नलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

…समयमा कदम चाल्न सकिएन भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिसहरू भन्छन् फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौंला,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानूनी छ, अलोकतान्त्रिक छ । यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र ? पर्खनुपर्‍यो फागुन २१ गते ? पर्खनु परेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागमा जनता सडकमा आउने पनि उनले विश्वास गरे । ‘हामी अगाडि बढ्ने बेला भएको छ । नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी तुफान सिर्जना गरेर बढ्नेछ,’ उनले भने ।

सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री हुन अडान लिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रशंग उल्लेख गरे । ‘असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरिएको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार, संविधान मिच्ने अधिकार कसले प्राप्त गर्‍यो ? कहाँबाट प्राप्त गर्यो ?,’ उनले भने ।

संसद् र संविधान जोगाएर विकल्प दिन सवै पक्षमा सहमति भएपनि असंवैधानिक विघटन गरिएको पनि उनले बताए । ‘संविधान र संसद् कायम राखेर निकास खोजौं, त्यसमा त्यति बेलाको निर्णायक तत्वहरूको पनि सहमति थियो,’ ओलीले भने, ‘मसँग कुरा हुँदा संविधान कायम राख्ने संसद् कायम राख्ने र संविधान र संसद्भित्रबाट निकास खोज्ने सबैको सहमति थियो ।’

तर राजनीतिक दलह्रूलाई पञ्छाएर वार्ता गर्ने, सरकार बनाउनेदेखि संसद् भंग गर्ने काम गरिएको ओलीले बताए । ‘वार्ता सरकारले होइन, सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने ? वार्ता अर्कैले गर्नुपर्ने ? दुनियाँमा कहाँ हुन्छ ? राजनीतिक दलहरू वार्तामा नबस्ने ?,’ ओलीले भने । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डामा कांग्रेसको पनि साथ रहने उनले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको