"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रकाशित मिति : 9 October, 2025 6:57 pm

सुशासन नेपाल

काठमाडौं – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भोगेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण सेवा मंसिर १ देखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) को आसन्न ११ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू कुन क्षेत्रबाट कति जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विषय

काठमाडौं – नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले निरंकुश बन्दै गएको सत्तालाई जेन–जीको बलिदानले खरानी बनाइदिएको बताएका छन्। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको

ताजा