"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभा विघटन रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति :  29 October, 2025 8:39 pm


काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले विपक्षी बनाइएकाहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवदेनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सबैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले बताए।

१६ वटा रिटमाथि सबैको आदेशको व्यहोरा एउटै प्रकृतिको रहेको कोइरालाले बताए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुन:स्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन प्रारम्भ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू नभएका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । आज

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार

काठमाडौँ- सङ्घीय संसद्का १२ वटा विषयगत समितिका सभापति चयन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका एकल १० र संयुक्त (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुई