"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभा विघटन रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति :  29 October, 2025 8:39 pm


काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले विपक्षी बनाइएकाहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवदेनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सबैधानिक इजलासले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले बताए।

१६ वटा रिटमाथि सबैको आदेशको व्यहोरा एउटै प्रकृतिको रहेको कोइरालाले बताए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुन:स्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भोगेको सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण सेवा मंसिर १ देखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) को आसन्न ११ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू कुन क्षेत्रबाट कति जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विषय

काठमाडौं – नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले निरंकुश बन्दै गएको सत्तालाई जेन–जीको बलिदानले खरानी बनाइदिएको बताएका छन्। सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको