"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत छ : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  6 November, 2025 9:27 pm


काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकथोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्।

द एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स (आन्फ्रेल) को प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी दिइन्। आन्फ्रेल थाइल्याण्डको बैंककमा सचिवालय रहेको अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको सञ्जाल हो।

सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रिजा रोसालेसको नेतृत्वको टोली अहिले नेपालको निर्वाचन वातावरणको मूल्यांकन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको छ। लामो समय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार भएकाले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले बताए।

‘तपाईँको लामो समयदेखिको न्यायिक अनुभवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत राजनीतिक पुनःसंरचना सम्भव हुने देखेका छौँ र त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई जोगाउनेछ,’ प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले चासो देखाएपछि निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको प्रतिक्रिया दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै चुनाव गराउनु हो, यसैमा केन्द्रित छौँ। स्वस्थ निर्वाचनको वातावरण बनाउन नागरिक समाज र पर्यवेक्षकको पनि भूमिका रहन्छ। यहाँहरुको उपस्थितिले निर्वाचन सुरु भइसकेको अनुभूति गराएको छ।’

आन्फ्रेल प्रतिनिधिहरुसँगै नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षकको सञ्जाल नियोकका पदाधिकारी तथा सदस्य पनि थिए। उनीहरुले यसपालि पहिलोपल्ट मतदान गर्ने युवा मतदातामा व्यापक उत्साह देखिएकाले मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिन सुझाव दिए। सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद