"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

देशलाई अग्रगामी दिशामा लिएर जानु बाहेक विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

प्रकाशित मिति :  8 November, 2025 10:15 pm


काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएकी छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणपछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत, सहयोग पु¥याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएकी हुन्।

जनेजी आन्दोलनले नेपाल पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न नसक्ने म्याण्डेट दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक विकल्प नरहेको प्रष्ट पारिन्। उनले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकटपूर्ण प्रणालीप्रति सजग रहेको बताइन्।

कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भन्दै निर्वाचन सफल बनाउन र स्वच्छ बनाउन निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा राखिन्।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही नभए दण्डहीनता मौलाउने भएकाले कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिन नहुने बताए। उनले पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र हुनु सकारात्मक विषय भएको उनले बताए।

त्यस्तै ढकालले निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजश्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद