"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ, जनतामा उत्साह

प्रकाशित मिति :  ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १४:४७


काठमाडौँ । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नयाँ कार्यकाल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । यो नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप स्थापित स्थानीय तह सरकारको दोस्रो कार्यकाल हो । यससँगै जनताको घरदैलोमा पुगेको सिंहदरबारको सेवा पनि दोस्रो पटक सुचारु हुँदैछ ।

केही पलिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गरिसकेका छन् भने अधिकांशको मतगणना नै ढिलो हुँदा उक्त कार्य रोकिएको छ । यसरी नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी केही स्थानीय तह केही दिन जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएका छन् । 

सात दिनभित्र शपथ

निर्वाचन आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सात दिनभित्र शपथ लिनुपर्ने जनाएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनुपर्ने जनाएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कानुनबमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था रहेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्ने   बताउनुभयो । 

सम्बन्धित जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको मत परिणाम आगामी दुई दिनभित्रै आइसक्ने भएकोले पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले तोकिएको समयभित्र एकै पटक जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । यद्यपि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मतगणना सम्पन्न हुन एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको हुँदा निर्वाचित प्रतिनिधिले नगर वा गाउँपालिकाका अध्यक्षले शपथ लिएपछि मात्रै शपथ लिन पाउनेछन् । 

कार्यकाल गणनाको आधार पहिलेकै

२०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गरेको पाँच वर्षे कार्यकाल बिहीबार पूरा भएको हो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल त्यसैका आधारमा शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुक्रबार पूरा भई नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन सकिएर मत परिणाम आइसकेका पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतले शपथग्रहण गराई नयाँ कार्यकाल सुरु गर्छन् । मत परिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म पद रिक्त रहनेछ ।”  

नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी केही स्थानीय तह केही दिन जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएका छन् । 

शुक्रबारसम्म छवटा महानगरपालिका, अधिकांश उपमहानगरपालिका र कतिपय नगरपालिकाको मतगणनामा भएको ढिलाइले परिणाम सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था छ । जेठ ६ गतेभित्र नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यभार नसम्हाल्ने हो भने स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए पनि नियमित सेवा प्रवाहमा खासै समस्या नहुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई शपथग्रहण गराउन आग्रह गरिसकेकाले शुक्रबार निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको शपथग्रहण हुने बताउनुभयो ।

“भोलिदेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गरेर पद बहाल गरी स्थानीय तहको काम सुरु हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “मतगणना हुन बाँकी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम भने केही दिन अवरुद्व हुन्छ ।” स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गरी काम सुरु गर्न भने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहमा केही दिन मात्र जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएकाले नियमित सेवा प्रवाह कर्मचारीले गर्ने भएकाले सेवाग्राहीका लागि खासै समस्या नपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधि आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएका कतिपय कामबाहेक अन्य काममा खासै समस्या पर्दैन ।

सबै पालिकाको नियमित सेवा प्रवाहको काम सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारीले गर्ने भएकाले ठूलो समस्या आउँदैन् । ढिलोमा एक सातामा सबै पालिकाको परिणाम सार्वजनिक भई नयाँ जनप्रतिनिधिबाट कार्यभार सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर पुनः अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनकै अवस्था छ । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर