"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति :  7 December, 2025 4:06 pm


काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी(दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कांग्रेस नेता महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् भने बाँकी ४ जना पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् ।

अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रासमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यादलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिनापछि अख्तियारले आइतबार अनुसन्धान टुंग्याउने विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले अनुशासन उल्लंघनका उजुरीहरूमाथि अध्ययन गर्ने भएको छ। शुक्रबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले उजुरीहरूमाथि

काठमाडौं – स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न