प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निर्वतमान सांसदले दिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेशसमेत गरेको छ।
रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतका सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो? रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेस’ गर्न भनेको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
घिमिरेसहित कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले गत गत मंसिर २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न र संविधानअनुसार, नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो।
यसअघि एमाले नेताहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै विभिन्न कानुन व्यवसायीले पनि रिट दिएका थिए। अहिलेसम्म परेका २० वटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सबै रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित घोषणा गरेका थिए।
