संसद् पुन:स्थापनको माग गर्दै सर्वोच्चमा कांग्रेसका ५७ सांसदले दिए निवेदन [नामसहित]
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — विघटित प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका नेपाली कांग्रेसका ६५ जनाले संसद् पुन:स्थापना माग गर्दै हस्ताक्षरसहितको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले यसअघि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्याम घिमिरेसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सरिक हुन माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पेस भएको पूरक निवेदन दर्ता भएको छ र बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस हुने छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले साथै राख्ने आदेश गरेपछि उनीहरूको निवेदन पनि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने छ ।
यसअघि मंसिर २३ गते पेस भएको रिटमा घिमिरे, सुशीला थिङ, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, सीता राना, नागिना यादव, शान्ति विक र आशा विक थिए । यसपटक कांग्रेससहित जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकूल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो ।
निवेदनमामा उनीहरुले निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊँ’ पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदनमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा नगरी असंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, १० मंसिरमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले यही माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेर पुरानो रिट सँगै राख्ने आदेश गरेको छ ।
यी हुन् पूरक रिट दिने सांसद :
(१) चन्दा चौधरी
२) बद्रीप्रसाद पाण्डे
३) डा. प्रकाशशरण महत
४) पूर्णबहादुर तामाङ
५) जीवन परियार
६) डा.चन्द्रकान्त भण्डारी
७) पुष्पबहादुर शाह
८) डा. नारायण खड्का
९) मनोरमा शेरचन
१०) मोहन आचार्य
११) रामकृष्ण यादव
१२) राजेन्द्रकुमार केसी
१३) विनाकुमारी थनैत
१४) विनोदकुमार चौधरी
(१५) अन्जनी श्रेष्ठ
१६) शंकर भण्डारी
१७) मैना कार्की
१८) रमेश रिजाल
१९) डिगबहादुर लिम्बू
२०) रामहरि खतिवडा
२१) रमेश लेखक
२२) डा. शशांक कोइराला
(२३) नारायण प्रकाश साउँद
२४) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
२५) प्रकाशमान सिंह
२६) तेजुलाल चौधरी
२७) दीपक गिरी
२८) सन्तोष चालिसे
२९) राजेन्द्र बजगाईं
३०) ईश्वरीदेवी न्यौपाने
३१) रामनाथ अधिकारी
३२) दिलेन्द्रप्रसाद बडू
३३) दिनेशकुमार यादव
३४) मञ्जु खाण
३५) महेन्द्रकुमार राय
३६) ऐनबहादुर शाही ठकुरी
३७) सीता गुरुङ
३८) माया राई
३९) सरिता प्रसाईँ
४०) डिल्लीराज पन्त
४१) टेकबहादुर गुरुङ
४२) विष्णुकुमार कार्की
४३) किशोरसिंह राठौर
४४) संगीता मण्डल धानुक
४५) कल्पना चौधरी
४६) अजयकुमार चौरसिया
४७) राजु थापा
४८) वीरबहादुर वलायर
४९) खमबहादुर गर्बुजा
५०) देवप्रसाद तिमलसेना
५१) कान्तिका सेजुवाल
५२) सुनिलकुमार शर्मा
५३) रुपा विक
५४) दुर्लभ थापा क्षेत्री
५५) रमा कोइराला पौडेल
५६) सरस्वती बजिमय
५७) अम्बिका बस्नेत
