"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

दलहरुले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको सूची, सूची छानबिन गर्दै आयोग

प्रकाशित मिति :  30 December, 2025 12:36 pm


काठमाडौं – राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको नामावलीमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम पुस १३ र १४ गते तोकेकोमा पुस १४ गते सोमबार मध्यरातिसम्म एकल र समूहमा गरी ५७ वटा निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन आयोगमा धरौटी राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले बन्दसूची पेस गर्ने दलले पचास हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक सय वटा दलबाट ९३ निर्वाचन चिह्न प्रयोग हुने गरी दर्ता स्वीकृत भएकामा ३६ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने स्वीकृति पाएका दलले समानुपातिकतर्फ भाग लिएनन् ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । आयोगले यही पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ ।

पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची ठीक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । यही माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छन ।

सयवटा राजनीतिक दलले ९३ चिह्नमार्फत समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता गराएका छन् ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन दल दर्ता गराएका राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका हुन् ।

दलले ११ देखि ११० जनाको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । मतदाताले समानुपातिक र प्रत्यक्षको दुईवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद