"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि समेट्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति :  2 January, 2026 9:11 pm


काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेश गर्न लगाउन’ निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको हो ।

विभिन्न क्षेत्र र समूदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद