"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

समानुपातिक बन्दसूचीबाट १७५ उम्मेदवारको नाम फिर्ता

प्रकाशित मिति :  14 January, 2026 12:37 am


काठमाडौँ- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट १७ चुनाव चिह्नका (एकलसहित) १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्।

बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गते सोमबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म फिर्ता लिन सक्ने भनी निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त अवधिमा एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो। फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्द सूचीमा नाम पेस गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत छन्।

नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ११० उम्मेदवार रहेको सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए। उक्त पार्टी अन्य दलसँग मिलेकाले पेस भएका ११० जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिएको जनाइएको छ।

यसै गरी जनमत पार्टीका २० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका छ र नेकपा (एमाले) का पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार/चार जना उम्मेदवारले पनि नाम फिर्ता लिएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई/दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका एक/एक उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि यही पुस १३ र १४ गते दलहरूले आयोगमा नाम पेस गरेका थिए। रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद