चालू खर्च अनुमान १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्र
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक बर्षको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १४ दशमलव ०४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएको हो।
जेठ १५ गते सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो। संशोधित बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोततर्फबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि संक्रमणकाललाई संस्थापनसाथै निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले पुँजीगततर्फ बढ्न नसकेको बताए। उनले निर्वाचनका लागि २० अर्ब भन्दा बढी रकम प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए। निर्वाचनको स्रोत जुटाउन रोक्का गरिएका बजेटमध्ये केही रकम फुकुवा भइसकेको उनले बताए।
मन्त्री खनालले महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले पनि पर्याप्त खर्च हुन नसकेको र समस्याहरू समाधान भइरहेको बताए। आगामी दिनमा भुक्तानी दिन बाँकी रहने गरी बजेट बनाउँदा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खनालले बताए।
