उज्यालो नेपालको घोषणापत्र सार्वजनिक, के छन् नयाँ आकर्षण ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- उज्यालो नेपाल पार्टीले संघीय संसद र प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या घटाउनेसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङलगायतका नेताहरुले चुनाव केन्द्रीत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्रमा नागरिकले समयमै सार्वजनिक सेवा पाउने, भ्रष्टाचारविरूद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने हक संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ कायम तथा प्रदेशसभाको सदस्य संख्या पनि कटौती गरी ५५० बाट ३३० कायम गर्नका लागि प्रस्ताव गरिने, संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालयमा सीमित गरी मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी मतदातालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आकर्षण गर्न अन्य जिल्लामा रहेका मतदाताहरूले नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने र मतदाताले विरोध मत दर्ता गर्न मतदान पत्रमा कुनै पनि होइन (राइट टु रिजेक्ट) भन्ने विकल्प रोज्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङलेले जानकारी दिए।
अन्य दलजस्तै उज्यालो नेपालले पनि निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, सहज रुपमा रोजगारीको व्यवस्थालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र ८ हजार कि.मि. कालोपत्रे, ४ हजार कि.मि. ग्राभेल र ३ हजार कि.मि. नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरिने जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म जलविद्युत उत्पादन १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्याइ भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने, साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आईटीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ।
