जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल बारको असहमति
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ । बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
त्यसबारे छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाइएको उनले जानकारी दिए । बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएकाले आफूहरुको असहमति रहेको बताए । ‘यसबारे बैठकमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
न्याय सुलभ पार्न वकिलको ‘फि’लगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई ‘वकिलको स्वर्ग’ हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
‘सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्,’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे छलफल गर्न नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।
