"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन

प्रकाशित मिति :  6 April, 2026 4:25 pm


काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावबमोजिम सो दलका सांसद गणेश पराजुली सभापति रहने गरी सबै दलका सदस्यहरू सम्मिलत समिति सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

समितिमा डा ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाइँ, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादल, डा सुलभ खरेल रहेका छन्।

समितिले सभामुखको सामान्य निर्देशनमा रही आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्नेछ भने समितिलाई कार्यप्रारम्भ भएको मितिले १४ दिन कार्यअवधि दिइएको छ। उक्त प्रस्तावको सीता थपलिया, गणेशसिंह ठगुन्ना, युवराज दुलाल, धुवराज राई, भरत गिरी, पुष्पाकुमारी चौधरीले समर्थन गरे। नयाँ नियमावली निर्माण नहुञ्जेल २०७९ को नियमावलीअन्तर्गत सभाको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ।

यसै गरी बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्।  सो समितिमा डा.अच्युतम् लामिछाने, अफ्साना बानु, आर्यन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निषा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा राम लामा र विपिनकुमार आचार्य छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद

काठमाडौं – मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले गरेका मुख्य

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’(जलन) उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।