"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

प्रकाशित मिति :  7 April, 2026 2:44 pm


काठमाडौँ- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।

पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कदम चालिसकेको भन्दै उनले आवश्यक परे जोर बिजोर प्रणाली समेत लागू गरिने उल्लेख गरिन्। बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा डा. गुणाकर भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री रावलले बताइन्।

त्यसै गरी बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेप्युटी गभर्नर पदमध्ये एकमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिताकुमारी महर्जन एवं धुर्व आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर तीनमा स्थानान्तरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई पुल्चोकमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने नागढुंगा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुन्बेसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको रहेको करिब ९ रोपनि निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र

काठमाडौं – सरकारले भोलिदेखि लागू हुनेगरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डीपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायहरूलाई तत्काल कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको