"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सार्वजनिक पदमा भएका सबैको सम्पत्ति निपष्क्ष छानबिन गर्न सहयोग गछौँ : सभापति गगन

प्रकाशित मिति :  21 April, 2026 12:39 pm


मकवानपुर — कांग्रेस सभापति गगन थापाले जेन-जी आन्दोलनका विषयमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अपूर्ण र बद्नीयतपूर्ण रहेको बताएका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा सोमबार हेटौंडामा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समिक्षा कार्यक्रममा उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेको बारेमा केही नबोलेको उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदन बदनीयतपूर्ण र ‘बायस्ड’ रहेको धारणा राखेका हुन् । ‘राज्यको निकायले चाहँदा जो कोहीलाई अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीका नेतालाई अनुसन्धान नगर भनेर कांग्रेसले भन्दैन,’ थापाले भने, ‘व्यक्तिले नियम मान्नुपर्छ भने राज्यले पनि मान्नुपर्छ ।’ 

उनले सार्वजनिक ओहोदामा बसेको सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए ।  ‘२०४६ पछि देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूसहित उच्च ओहोदामा पुगेका सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ । म पनि मन्त्री भएको छु, मेरो पनि छानबिन गरियोस्’, उनले थपे, ‘तर यो छानबिन कानुनसम्मत हुनुपर्छ । जसको गल्ती भएको छ, जसले दुरुपयोग गरेको छ उसको सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रीयकरण गर्नुपर्छ ।’ 

मध्यपूर्वमा तनाव भएकोले नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको भाउ बढेको कांग्रेसले राम्रोसँग बुझेको भन्दै उनले हचुवाको भरमा आन्दोलन नगर्ने जानकारी दिए । करको दर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा अदालतले फैसला गरिसकेको भन्दै सभापति थापाले अब पार्टीभित्र बृहत्तर एकता गराउँदै १५ औं महाधिवेशन सफल पार्न लागिपर्ने बताए । ‘सभापतिको हैसियतमा सबै नेताहरूसँग संवाद गरिरहेको छु, सबैलाई मिलाएर लैजानेछु’, उनले भने, ‘पार्टीभित्र बसेकाहरू मात्रै मिलेर हुँदैन । सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयासमा लागिपरेको छु ।’ 

समीक्षा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूसहित जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी हारको कारणसहित आफ्नो धारणा राखेका थिए । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको