"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न सरकारको आग्रह

प्रकाशित मिति :  22 April, 2026 10:09 pm


काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यस्ता कपोलकल्पित सूचनाले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाउने काम गरिरहेका छन्। यसले सूचना प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र सामाजिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सबै सञ्चारमाध्यम, सूचना प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका समाचार तथा सूचना हचुवाका आधारमा प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न सचेत गराएको छ। मन्त्रालयले यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचार प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

त्यसै गरी मन्त्रालयले भ्रामक सूचना फैलाउन सहयोग पुग्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणलाई पनि आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत साझा गर्नुअघि त्यसको आधिकारिकता र सत्यता अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न अपिलसमेत गरिएको छ।

मन्त्रालयले यस्ता भ्रामक सूचना वा समाचारबारे जानकारी भएमा वा गुनासो भएमा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता’ पोर्टलमार्फत विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। साथै, आवश्यक परे फोन वा इमेलमार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको