प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहित संविधान संशोधन गर्न श्रम संस्कृति पार्टीको प्रस्ताव
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले संविधान संशोधन कार्यशालाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुखले आफ्ना योग्य व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सबै जाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। प्रस्तावमा समावेशी चरित्रको सरकार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसैगरी, व्यवस्थापिकाको भूमिकामा सरकारले काम गर्ने कार्यविधि तथा कानुन निर्माण गर्ने, सरकारको कार्यसम्पादनको अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा कार्यकारी प्रमुखको अधिकार सीमित गर्ने, निरंकुशता देखिएमा महाअभियोग लगाउने तथा संसद्बाट महाअभियोग पारित भए कार्यकारी प्रमुख पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको अवधारणा अघि सार्दै प्रस्तावमा उनले सबै जातजाति तथा समुदायका नागरिकलाई राज्यका सबै अंगमा सहभागी गराउनुपर्ने, राजनीतिक पद, सेना, प्रहरी तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले संविधान संशोधनको लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सबै दलहरूसँग संशोधनका प्रस्तावहरू माग गरेको छ।
