सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – सरकारले स्थानान्तरण गरिने सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने भएको छ । शनिबार बिहानदेखि सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी क्षेत्र खाली गराउन गराउन लागेको छ ।
शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेर सुकुमवासीहरुलाई नागार्जुन (इचङ्गु) को ४२ वटा आवास युनिटमा राखिने भएको छ । कीर्तिपुरको सत्सङ्गको ठूलो भवनमा राख्नको लागि अर्को स्थान तय गरिएको छ ।
भक्तपुरस्थित बोडेमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागमा सरकारी भवन र खाली जग्गा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।
यी संरचनाहरू यसअघि निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
राजधानीका नदी किनारका बहुमूल्य सरकारी सार्वजनिक पर्ती जग्गा वर्षौँदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नु मात्र नभई, ‘सक्कली’ र ’नक्कली’ सुकुमवासीको छनोट गर्नका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी गराइन् ।
‘सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगतका आधारमा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको छ,’ दाहालले भनिन्, ‘बागमती सभ्यता लगायत निकायबाट लगत संकलनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।’
सुकुमवासीलाई अस्थायी स्थानमा राखेपछि अन्यत्र जग्गा भए/नभएको लगत संगत गर्ने छ । सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ ।
वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रत्येक व्यक्ति विस्तृत विवरण डिजिटल प्रणाली राख्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।
शनिबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै सुकुमवासीको व्यवस्थापन मिलाएको छ । स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि आज र भोलि सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्नेछ ।
पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न गरिएको सरकारले जानकारी गराएको छ ।
