संसद्मा बहुमत छ भन्दैमा सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउदैन : सभापति थापा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संवैधानिक परिषद् राज्य भएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँगै प्रतिपक्षको पनि स्थान संविधानले सुनिश्चित गरेकाले संवैधानिक परिषद् राज्यको समग्र स्वरुप भएको बताएका हुन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसको बनोट परिवर्तन गर्न खोजिएको बताएका छन् । संसद्मा बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न खोज्ने सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउने पनि सभापति थापाले बताए । ‘सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएको छ- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी । त्यो संवैधानिक परिषद्मा को को हुन्छ ? प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुन्छ, उपसभामुख हुन्छ । सरकार भनेको कार्यकारी हो, तर संवैधानिक परिषद् भनेको राज्य हो,’ थापाले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बनोट फेर्नका निम्ति यो भन्दा पहिलाको सरकारले पनि त्यो गडबड गर्यो । यो त नयाँ काम गर्दाको सरकार हो नि । उसले कसरी सोचिरहेको छ ? अघि भनेको जस्तै ‘कानुनले शासन’, मसँग कानुन ल्याउने अधिकार छ म बदल्दिन्छु, म ठोक्दिन्छु, म हान्दिन्छु ।’
सरकारले कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएर संवैधानिक परिषद्मा समस्या उठ्ने थापाको भनाइ थियो । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ जसरी कामहरू भइरहेको छ, यसले ठीक ठाउँमा लिएर जाँदैन । मलाई मन लाग्यो म कानुन बनाइदिन्छु मन लागेन म कानुन बनाउँदिन, मलाई मन लाग्यो गर्छु,’ सरकारका कामबारे थापाले भने ।
सभापति थापाले केही दिनयता सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको विषयलाई लिएर पनि आलोचना गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुमवासीलाई पहिचान गरेर बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘आज हामीहरू छलफल गरिरहेको बेलामा काठमाडौंको कैयन् बस्तीमा डोजर लगाइराखिएको छ । नदीको किनारमा बसेका जो मानिसहरू छन् तीमध्ये कैयन् राज्यलाई ढाँट-छल गरेर अनेक ठाउँमा घर जग्गा जमिन भएका मानिसहरू छन् । तिनलाई पहिचान गर्ने तिनलाई दण्ड दिने, तिनलाई त्यहाँबाट हटाउने कानुनले नै यसको व्यवस्था गरेको छ । यसको जिम्मेवारी र अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
तर, त्यहाँभित्र भएका कैयन् मानिसहरू जसलाई नदीको किनारामा बस्न नपाउने तर तिनले कहीँ न कहीँ बस्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधान र कानुनले नै भनेको छ । सरकारलाई जिम्मा पनि दिएको छ, अधिकार पनि दिएको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यो हटाउने नै हो, त्यो खाली गर्ने नै हो । तर, जब कानुनको शासनको परिधिभित्र रहेर सरकारले सोच्छ त्यो बेलामा उसले आफ्नो नागरिकसँग युद्ध अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न सक्दैन । गर्ने आँट गर्न सक्दैन । फरक त्यहाँ छ ।’
सभापति थापाले प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले आफ्नो काम गर्ने बताए । रास्वपालाई ५ वर्षको लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको र आफूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत रहेको थापाको भनाइ थियो । ‘हामी चाहन्छौँ उहाँहरूले प्राप्त गरेको म्यान्डेट ठीक ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस् । हाम्रो साथ पनि छ । कुनै अवरोध बिना यो म्यान्डेटका साथ उहाँहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । तर, यही चुनावले कांग्रेस पार्टीलाई पनि म्यान्डेट दिएको छ । संघीय तहमा ५ वर्षको निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डेट दिएको छ ।
प्रतिपक्षको पनि आफ्नै जिम्मेवारी छ,’ थापाले भने, ‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले ठीक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकार जवाफदेहीता सहितको परिणाम पुर्याउने ठाउँमा लाग्नै सक्दैन । प्रतिपक्षको काम प्रश्न गर्ने हो, यसको काम खबरदारी गर्ने हो, आवश्यकता परेको बेलामा प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने हो । विकल्प सुझाउने काम पनि हो । त्यसैले ५ वर्षको निम्ति हामीले पनि हाम्रो म्यान्डेट अनुसारको काम गर्नु पर्ने छ । हामी सभ्य भएर विनम्र भएर नै प्रश्न गर्छौँ । हामी खबरदारी पनि गर्छौँ, हामी विकल्पहरू पनि सुझाउछौँ, तर सरकारलाई यो पनि अनुरोध गर्छौ हाम्रै विनम्रतालाई कमजोरी नठानियोस् ।’
कांग्रेस प्रतिपक्षका रूपमा रहने र नम्र हुने भन्दै त्यसलाई कमजोर नठान्नुपर्ने सभापति थापाको भनाइ थियो । ‘हामी नम्र छौँ, तर कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौँ । हामी सहयोगी छौँ । हामी सबै ठाउँमा अप्ठ्यारो पार्न आउँदैनौँ । तर, हाम्रो आवाज सुनिनुपर्छ, जायज आवाज सुनिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यतिकै प्रष्ट छौं,’ सभापति थापाले भने । सरकार कानुनको सेवक भएको उल्लेख गर्दै थापाले कानुनको अधिनमा बसेर सञ्चालित हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
