"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

लिपुलेक मार्गबारे नेपालले पठायो भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट

प्रकाशित मिति :  3 May, 2026 9:07 pm


काठमाडौँ – नेपालले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ। लिपुलेक मार्गहुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुन लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक पौडेल क्षेत्रीले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार जस्ता कार्य नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ,’ क्षेत्रीले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्। उनले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको प्रस्ट पारेका छन्।

१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहको तथ्यमा नेपाल सरकारले आफ्नो अडान कायम रहेको उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न सरकार सर्धैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद

काठमाडौँ- ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेका छन्। दुवै जनाबीच सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ। आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अख्तियारका पदाधिकारीबाहेक अरुको