"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूको आपत्ति

प्रकाशित मिति :  5 May, 2026 12:39 pm


काठमाडौँ- प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरुले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुने गरेको भन्दै अब विवाद हुने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले संसदलाई छलेर हत्तारमा अध्यादेश ल्याउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित हुने उल्लेख गरे।

सांसद श्रेष्ठले संसदीय समिति र संसदमा प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनसके सबैले अपनत्व गर्न सक्ने बताए।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुम्बासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको बताए। संसदीय समिति र संसदमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको उनले बताए।

उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने धारणा राखे।

सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए। तर संविधानसम्मत, कानुनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुनःस्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले बताए। नागरिकको अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ र सहयोग रहने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान

काठमाडौँ- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डर र प्रभावमा न्याय सम्भव नरहेको बताएकी छन्। शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन

काठमाडौँ- सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभामा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई आजदेखि दुईदिने प्रशिक्षण दिँदै छ । रास्वपाको प्रशिक्षण विभागले पार्टीका सांसदहरूलाई

काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश नियत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रकट भएको