"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

हर्क साम्पाङको प्रश्न : के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र सक्षम हो ?

प्रकाशित मिति :  12 May, 2026 5:43 pm


काठमाडौँ — प्रतिपक्ष दल श्रम शक्ति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई(हर्क साम्पाङ)ले जनताले सरकारबाटै असुरक्षाको महसुस गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जनताको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने अयोग्य र अक्षम हो भन्दै प्रश्न गरे । 

अध्यक्ष राईले प्रधानमन्त्री शाहले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई सफल भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे । 

‘यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद्‍मा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नहरूको उत्तर नदिनु हो भन्ने बुझिन्छ । जनताका प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमूना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र अक्षम बन्नु भएको हो त ?,’ उनको प्रश्न थियो । 

अध्यक्ष राईले जनता सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न नमिल्ने भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । उनले भने,  ‘जनताले सरकारबाटै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ? जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ?’

  • न्युज एजेन्सी नेपाल



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिहेको समयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकबाट

काठमाडौँ-  २०८२ को एसईईमा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रणका अनुसार ४.१७ प्रतिशतले नतिजामा सुधार आएको हो। गत वर्ष

काठमाडौँ- संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ। यो बजेट अधिवेशन पनि हो। आज (सोमबार) को बैठक आरम्भ हुनासाथ विपक्षी

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मानवीयतालाई ध्यानमा राखेर कार्य गर्न केन्द्रीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार