महालेखाको प्रतिवेदन : सात खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु [प्रतिवेदन सहित]
सुशासन नेपाल
काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ सम्म नेपालको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब माथि पुगेको छ। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार रित नपुर्याइ गरिएको खर्च थप ३ प्रतिशतले बढेर साढे ७ खर्ब माथि पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१ देखि ८२ सम्मको कारोबारको आधारमा सरकारले कुल ५ हजार ५ सय २६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय २४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय २१ निकायको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५ सय ७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रूपैयाँ कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ।
कुल १ लाख ८८ हजार ९ सय १४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४ सय ३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४ सय ७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको मध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ।
यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९ सय २ वटा रायसुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भइ सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रूपैयाँ असुल भएको छ।
पूरा प्रतिवेदन:
