"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता दिने निर्णय

प्रकाशित मिति :  18 May, 2026 9:07 pm


काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता पाउने भएकी छन्। सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुन्डुस्थित निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो।

एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

एमालेको ११ औँ महाधिवेशनअघि नवीकरण भइसकेको भण्डारीको सदस्यता वैधानिक नभएको भन्दै केन्द्रीय कमिटिी र सचिवालय बैठकले सदस्या नदिने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष साउन पहिलो साता भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय एमालेले गरेको थियो। महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व भण्डारीले लिने आशंकाका कारण अध्यक्ष ओलीको जोडबलमा सदस्यता राकिएको थियो।

त्योबेला ओलीले नै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए। ओलीको त्यो निर्णयलाई उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायतले साथ दिएका थिए।

नेपाली सेनाको परमाधिवपतिसमेत भइसकेको व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता दिन नहुने तर्क निकाल्दै गत साउन ५–६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता खारेज गरेको थियो।

२१ फागुनको निर्वाचनमा हार बेहोरेपछि एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ। चुनावअघि ‘ओली–कित्ता’ मा रहेका कतिपय नेताहरू फरक समीकरण बनाएर अघि बढ्न थालेका छन्। पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरिएको संकेत पाएपछि अन्ततः अध्यक्ष ओली गलेका छन्।

पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिँदै गएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पुनः सदस्यता प्राप्त गरेकी हुन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष ओली र भण्डारीको सम्बन्ध पनि सुध्रिएको नेताहरूको भनाइ छ। भण्डारी एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्ले कार्डसहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विरोध गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रको विवादभन्दा अहिले देशका मुद्दा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले १०० रूपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सीमानाकामा सरकारले १००

काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ सम्म नेपालको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब माथि पुगेको छ। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने