संसदमा दर्ता यी विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाउदै
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन र नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा बनाउने भएको छ। यसका लागि सत्तारूढ दलले साझा धारणा बनाउन छलफललाई तिब्रता दिएको छ।
यसै क्रममा सोमबार सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले यस विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य नेतासँग छलफल गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सरकारले, असार २५ गते संसदमा नागरकिता विधेयक २०६३ दर्ता गराएको थियो। यस्तै सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
सरकारले ल्याएको संशोधनमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनालाई बाँडेको छ।
विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको यस विधेयकलाई सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाइरहेका छन्।
