विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता देखिएन : गगन थापा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार सुल्टो बाटो नभइ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने बाटोमा उल्टो भएर हिँडिरहेको बताए ।
सांसद थापाले संविधानको । अनुसूची ५ ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भनेपनि संविधानअनुसार काम नभएको गुनासो गरे ।
उनले सरकार शिक्षासम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीति, त्यसअन्तर्गत संघीय शिक्षा ऐन, त्यससँग जोडेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन, छाता ऐनले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने बताए । सांसद थापाले संघीय शिक्षा ऐन नल्याएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नीति बनाएर प्रश्तुत गर्न नसकेको बताए ।
सांसद थापााले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै जाने हो भने भइरहेका विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त पार्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘अहिले धमाधम प्रदेशले प्रदेशका विश्वविद्यालयको ऐनहरु बनाउन थालेको छ । अहिले पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन एकातिर र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको छाता ऐन नबनाउने र कहिले एउटा, कहिले अर्को विश्वविद्यालय बनाउने हो भने यसले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई थप ध्वस्त बनाउँछ । विश्वविद्यालय बनाउने, संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद थापाले समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सुल्टो बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ ।हाम्रो संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षा तीनै तहको सरकारको अधिकार हो भन्यौँ। अनुसूची ५ ले केन्द्रिय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची ६ ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भन्यो । संविधानले यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि हाम्रो यात्रा अघि बढाउनुपर्ने काममा हाम्रो संघीय विश्वविद्यालय थिए, छन् ।’
