गृह मन्त्रालय : ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यस मातहतका अरु निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधनस्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख छ । गृहमन्त्री खाँणले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासनलाई थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे । तर, कार्ययोजनाका कतिपय विषय दीर्घकालीन महत्त्वका रहे पनि सरकार फेरबदल भइरहने कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भने कायमै छ ।
कार्ययोजनामा १ वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन बनाइने उल्लेख छ । यसअघि बारम्बार सीमा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने विषयमा बहस भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । सीमा सुरक्षाका लागि अहिले सशस्त्र प्रहरी ऐनअन्तर्गत सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाइँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा ऐन नहुँदा कतिपय कानुनी अड्चनका कारण अन्तरसरकारी सुरक्षा संयन्त्र र अरु सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ ।
सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक विन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसलाई समय अवधि नतोकी काम अघि बढाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएकाे छ । यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गृहले जनाएको छ ।
साथै सीमा स्तम्भहरूको वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्रोफाइल २ वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायत मातहतका सबै युनिटबाट हुने कामकारबाहीलाई आधुनिक, समयसापेक्ष बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन किसिमका योजना कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
पुराना कानुन र नियमावली/कार्यविधि/निर्देशिका समयसापेक्ष बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र जनार्दन शर्माका पालामा ल्याइएका कार्ययोजनालाई पनि समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा २ सय ६ बुँदामा नयाँ योजना तय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनामा २ वर्षभित्र छुट्टै लागूऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनाउने उल्लेख छ ।
विदेशी नागरिको नियमनलाई थप कडाई गर्न अध्यागमन नीति १ वर्षभित्र बनाइने उल्लेख छ । विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि ल्याइने उल्लेख छ । यसैगरी गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पनि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजाको वैधानिक प्रयोगसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन प्रमुखको सरुवा तथा खटाइने मापदण्ड ६ महिनाभित्र निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृहले जनाएको छ । गृहमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका नेताअनुकूल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ । स्वार्थअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समय नपुगी सरुवा हुने गरेकोमा बारम्बार गृहमन्त्री र गृहसचिवको आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यविधि बनेमा मनोमानी सरुवा हुने गलत अभ्यासमा लगाम लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन/सभा तथा गोष्ठी आयोजना हुँदा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र तय गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
साथै आगामी १ वर्षभित्र प्रहरी र सशस्त्रको जनशक्ति हेरफेर गर्ने गरी पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सरकार परिवर्तनपिच्छे दरबन्दी हेरफेर र निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा पद थप्ने गलत प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि प्रहरी र सशस्त्रमा बारम्बार ओएन्डएम हेरफेर हुने गरेको छ । यो योजना पनि त्यसकै लागि आएको देखिन्छ ।
यसैगरी मौसम र भूगोलअनुसार प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्तिलाई फ्री स्केलका सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई १ वर्षभित्र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ । यसले हिमाली भेगमा खटिने बीओपीका सशस्त्र र सीमा सुरक्षा चौकीका प्रहरीलाई राहत मिल्नेछ । मापदण्ड नहुँदा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा न्यूनतम आवश्यकताबिनै सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।
कारागार व्यवस्थापनलाई पनि कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको छ । खुल्ला कारागार अवधारणा, निर्माणाधीन कारागारको काम सम्पन्न गर्ने, सबै कारागारमा जोखिम र चुनौती हेरेर ‘वाक थ्रू गेट’, एक्सरे मेसिन र मेटल डिटेक्टर तथा सीसी टीभीको व्यवस्थापन २ वर्षभित्र गर्ने गरी कारागार व्यवस्थापन विभागलाई कार्ययोजना तय गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
अहिले रहेको अध्यागमन विभागको कार्यालयलाई अन्यत्रै फराकिलो स्थानमा सार्न जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन भनिएको छ । २ वर्षभित्र विभागलाई कालिकास्थानबाट अन्यत्र सार्ने योजना ल्याइएको छ । भारत र चीनतर्फका सबै नाकाका भन्सार विन्दुमा लागूऔषध पत्ता लगाउने डिभाइस प्रयोग गर्ने गरी काम थाल्न गृहकै नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई जिम्मा दिइएको छ ।
साथै प्रहरीका जीर्ण भौतिक संरचनालाई हटाएर व्यवस्थित बनाउन प्रहरीलाई खाका पेस गर्न भनिएको छ । प्रहरीका व्यवस्थित संरचना बजेट व्यवस्थापनका आधारमा निरन्तर निर्माण गर्दै जाने भनिएको छ । गृह प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थित र सेवा विशिष्टीकृत गर्न गृह प्रशासन समूह गठन गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विन्दुमा अध्यागमन कार्यालयले विदेशीको हकमा प्रस्थान विन्दु र नेपालीको हकमा आगमन कक्षमा विद्युतीय प्रवेशद्वार बनाउने भनिएको छ । २ वर्षभित्र कार्ययोजनाअनुसार काम गरिसक्न अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ । अध्यागमन प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी ४ वर्षभित्र त्रिभुवन विमानस्थल अद्यागमन डेस्कमा ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टीफिकेसन सिस्टम’को विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
–कान्तिपुरबाट
