सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेपछि विरोध सुरु भएको हो।
निर्वाचन पछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन चौधरीको पार्टीलाई समावेश गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएकोमा विरोध भएको हो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध जनाएका छन्।
शर्माले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको बताएका छन्। शर्माले सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति राखेका हुन्।
उनले भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन्।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
उनले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका पालामा आफ्नै बलमा पार्टी फुटाएर र अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको बताएका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको आरोप लगाएका छन्। संसद् बस्ने समय नजिकै रहेकोले सरकारले संसदको अधिकार मिच्ने काम गरेकोले तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्।
‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्ता? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?,’ लामिछाने भन्छन्,‘यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टिका राम भट्टराईले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेतालाई लक्षित गर्दै ‘किन मौन’ भनेर जिज्ञासा पनि राखेका छन्।
‘संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने , ‘ल्याम डक’ भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने ,विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चने? लाज पनि लजायो। कता हुनुहुन्छ शेखर कोइराला र मित्रहरु गगन, विश्व, चन्द्र प्रदीपहरु? संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। चौधरी उक्त सजाय भुक्तान गर्न डिल्लीबजारस्थित केन्द्रिय कारागारमा छन्। चौधरीलाई रिहा गर्न मागसहित स्थापित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मंसिर ४ को निर्वाचनमा ३ सिट जितेको छ।
वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई आवश्यक सत्ता समीकरण पुर्याउन हतार–हतार अध्यादेश मार्फत चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउन सरकार अघि बढको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएको हो।
