सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले राख्यो सर्त
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही सर्त राखेको छ । सांसदसहित बहुसंख्यक कार्यसमिति सदस्यले पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड गरेपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सर्त अघि सारेको हो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतले सरकारमा जानै नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सांसदहरूले भने पार्टीबाट मन्त्री पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको बहुमत सदस्यको सुझावअनुसार पार्टीले सरकारमा सर्तसहित सहभागी हुने निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहसम्बन्धी सर्तहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ ।’
पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, यसै आर्थिक वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नुपर्नेलगायत सर्त रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यसम्पादन समिति एक सदस्यका अनुसार बहुमत सदस्य तथा सांसदले सरकारमा सहभागी हुनैपर्ने भनेपछि लचक सर्त अगाडि सारिएको हो । निर्वाचनमा उठाइएका हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबारे भने सर्तमा कतै उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद रहेको राप्रपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
