"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

रास्वपा सांसद सुमनाको प्रश्न – बलात्कार आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन मिल्छ ?

प्रकाशित मिति :  ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार १२:१८


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाली क्रिकेट टोलीमा नाबालिग बलात्कारका आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली क्रिकेट टिमको सदस्य बनाएकोमा प्रश्न उठाएकी छन् । उनले नेपाली टोलीमा बलात्कारका आरोपित रहनुले राष्ट्रसामु प्रश्न उठाएको बताइन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले बलात्कारका आरोपीलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउने र न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइले पीडितलाई मानसिक आघात पुगेको पनि बताइन् । ‘न्यायपालिकाको काम चुस्त‚ दुरुस्त र पारदर्शी हुनुपर्‍यो । सबैको पहुँचमा हुनुपर्‍यो । त्यसो नहुँदा समाज कानुनी मुद्दामा पनि विभाजन हुन थालिसकेको छ । सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेरौं, त्यो कहिलेसम्म छिनोफानो गर्छौं ? यतिका समय लाग्ने हो भने आरोपितको नाम सार्वजनिक किन गरियो ?’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको व्यक्तित्वको यति ठूलो मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले भनिन्‚ ‘एउटा बलात्कार आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन हाम्रो नैतिकताले कसरी दियो ? पीडितहरूलाई झनै ठूलो मानसिक अवसादमा धकेल्ने जोखिम बढेको छ । आरोप लगाएको व्यक्तिले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पीडकको मानसिक अवस्था कस्तो होला ?’

बलात्कारको आरोपितलाई राष्ट्रिय टोलीमा रहँदा पीडकको सुरक्षा, मानसिक र सामाजिक अवस्था कस्तो होला भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै सांसद श्रेष्ठले जनगणना सकिएको महिनौं सकिँदा पनि प्रतिवेदन नआउनु गम्भीर विषय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तथ्यांक, आँकडा नै नभएको अवस्थामा केको आधारमा नीति निर्माण गर्ने ?’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले आज (शुक्रबार) शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर