संसद् अवरुद्ध कानुन निर्माणको बाधक
सुशासन नेपाल
संसद अवरोधका कारण नियमित रुपमा हुने संसदीय अभ्यास, कानून निमार्ण र जनताका सार्वजनिक महत्वका विषय ठप्प भएका छन् । प्रतिपक्षको निरन्तर संसद् अवरुद्ध र सत्ता पक्षको निरिहताले पछिल्लो समय संसद अवरोध नियमित कानून बनाउन बाधक भएको छ । कैयौं विधेयकहरुमाथि छलफल भएको छैन । संसदीय समितिहरुले पनि परिणाम दिने गरी नियम कानुनको मसौदा छलफल र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारीता दिन सकिरहेको छैन ।
संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन संगै कानुन निमार्णलाई सरकार र संसद्ले महत्व दिन सकिरहेको छैन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनसम्म आईपुग्दा जम्मा एउटा कानुन पारित भएको छ भने धेरै विधयेक अझै विचाराधिन अवस्थामा छन् । अघिल्लो संसदमा पनि संसद विघटन, पुनस्र्थापना र निर्वाचनका कारण जनमुखी कानून निर्माणमा प्रर्याप्त छलफल हुन सकेन । सत्ता संघर्ष र राजनीतिक भ्रष्टचारका प्रकरणले संसद पछिल्ला वर्षहरुमा नियमित काम गर्न पाएको छैन ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ मा बसेको थियो । त्यसयताका ७ महिनामा संघीय संसद्ले बजेटबाहेक एउटा मात्रै कानुन बनाएको छ । बजेटसँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि जोड्ने हो भने चार ऐन पारित गरेको छ । तर, सामान्यतः बजेट पास गर्ने संसद्को नियमित काम भएकाले यसलाई कानुन निर्माण गरेको रूपमा जोड्ने परम्परा छैन । संसद्बाट यसबीच बनेको कानुन पनि मिटरब्याजीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सडक र सदनबाट चौतर्फी दबाब परेपछि मात्रै सम्भव भएको हो ।
जनताका ज्वलन्त सरोकारमा प्रवेश गर्नुपर्ने संसद अवरुद्ध हुँदै जाँदा संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सृजना हुने खतरा छ । बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि एमालेको रहस्यमय भूमिका र संसदको पर्फर्मेन्सको बारेमा गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्डहरु एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैआएका छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारको डेलिभरी जस्ता ज्वलन्त मुद्दामा संसदमा गम्भीर छलफल र बहस गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकार र संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने घडी हो ।
जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै संसद्को ध्यान पार्टी, सरकार टिकाउमै केन्द्रित देखिएको छ । संसद्मा अहिले ९३ विधेयक विचाराधीन छन् । जसको छलफल तथा पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । संसद्मा हालसम्म १४ वटा विधेयक पूर्ण रूपमा र ७९ वटा कानुनलाई ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक’ मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएका छन् ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक प्रतिसोधपूर्ण सौदावाजले संसद्लाई घेरावन्दी गर्नु उचित मान्न सकिदैन । जनताका प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम छलफलको अंगलाई असफल र निष्प्रभावी बनाउनु आम सर्वसाधरणको अधिकारको हनन पनि हो । प्रतिपक्षले उठान गरेका कुराहरुमा सरकार गम्भीर होस । भ्रष्टचार र अनियमिततामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरियोस । कानुनको शासनमाथी उठेका गम्भीर प्रश्नहरुको छानविन गरि सुशासन कायमका लागि सरकार, संसद्, न्यायलय र समग्र समाज साथै राजनीतिको जनप्रतिनिधिमुलक थलो अवरुद्ध गरेर होईन सर्वपक्षीय छलफलबाट सुचारु गरियोस् ।
