गम्भीर कसूर जबर्जस्ती करणीमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन ध्यानाकर्षण
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी मुद्दामा न्यूनतम सजाय नभई अधिकतम सजाय गर्नुपर्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।
पीडितमाथि लाञ्छना लगाई कसूरदारको कैद सजाय घटाउने उच्च अदालतको फैसला उट्याउदै सर्वोच्चले सजायमा उदारता देखाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण र बलात्कार गरेको कसूरमा जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपितलाई बलात्कार मुद्दामा मात्रै १० कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर त गर्यो, त आठ वर्षमात्रै कैद सजाय गरे ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै जिल्लाले गरेको कैद सजाय दुई वर्ष घटाइदियो ।
दुवै अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा आरोपिलाई दोषी ठहर गरेका थिएनन् । यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कसूर निर्धारणमा प्रश्न उठाउदै आरोपितलाई १७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
आफ्नै विद्यार्थीमाथिको विश्वासघात
२९ कात्तिक २०७१ मा सर्लाही लालबन्दीको नमुना ज्ञानोदय एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत १३ वर्षीया विद्यार्र्थी ९सांकेतिक नाम लालगढ क० मामाघरबाट घर फर्कने क्रममा प्रतीक्षालयमा बसेकी थिइन् । सोही विद्यालयका प्रिन्सीपल गणेश श्रेष्ठ सोही बाटो मोटरसाइकलमा जाँदै गए । उनले घर पुर्याइदिन्छु भनी मोटरसाइकलमा बस्न भने ।
त्यसपछि उनले घर नभई धनुषाको बेगाडावरस्थित बौवा गेष्ट हाउसमा लगी बलात्कार गरेको भनी पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । शिक्षक श्रेष्ठले घटनाबारे कतै भनेमा ज्यान मार्ने धम्की समेत दिए । भोलिपल्ट ५ सय रुपैयाँ दिई घर पठाइदिए ।
पीडित विद्यार्थी घर फर्केर आएलगत्तै अविभावकले प्रहरीमा उजुरी गरे । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कार र अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दायर गर्यो । प्रहरीसँग आरोप स्वीकारेका प्रिन्सीपल श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा भने अस्वीकार गरे र आफूलाई राजनीतिक कारणले फसाउन खोजिएको दावी गरे ।
२५ जेठ २०७२ मा जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश कैलाश केसीको इजलासले प्रिन्सीपल श्रेष्ठलाई १० वर्ष कैदको सजाय सुनायो । पीडितलाई बलात्कार गर्ने मनसाय रहेको तर अपहरण गर्ने मनसाय नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सफाइ दियो । अनि पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्यो ।
श्रेष्ठले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे । मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात र न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको इजलासले १५ मंसिर २०७३ मा बलात्कारको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला ‘मिलेको देखियो’ भनी ठहर गर्यो । तर कैद भने दुई वर्ष घटाइदियो । आठ वर्ष कैद सजाय दिएपनि ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ भनी ब्याख्या गर्यो । उच्च अदालतले पनि अपहरणको मुद्दामा भने सफाइ दियो ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलले पुन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । सँगै दोषी ठहर भएका श्रेष्ठले पनि सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । त्यही विवाद फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ भन्ने शब्दावलीको भरमा जथाभावी कैद छुट दिन नहुने र आरोप पुष्टि हुने अवस्था हुदाहुदै सफाइ दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?
सर्वोच्चले प्रिन्सीपल श्रेष्ठले बालिकामाथि बलात्कार मात्र नभई अपहरणसमेत भएको ठहर गर्यो । मुलुकी ऐन २०२० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत बालबालिकालाई अभिभावकको मञ्जुरीविना जबर्जस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा अपहरण मानिने भन्दै सर्वोच्चले हातहतियार देखाएको वा नदेखाएको अनि फिरौती रकम मागेको वा नमागेको भन्ने आधारमा मात्रै अपहरण निक्र्यौल हुन नसक्ने ब्याख्या गर्यो ।
‘संरक्षकको मञ्जुरी नलिई कुनै कसूरजन्य कार्य गर्ने अभिप्रायले कुनै बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य भएको देखिएको अवस्थामा अपहरणको कसूर भएको मानिन सक्तछ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो केवल करणी सम्बन्धी कसूर हो, अपहरणको कसूर होइन भनी सम्झनु विवेकपूर्ण र तार्किक देखिंदैन ।’
उच्च अदालत जनकपुरले भाग्न सक्ने मौका हुदाहुदै नभागेको भनेर पीडित विद्यार्थीलाई घुमाउरो रुपमा दोषी देखाएको थियो । त्यही पक्षमाथि कठोर टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई नै दोषी देखाएर फैसला गर्नु विवेकपूर्ण नहुने बताएको छ ।
‘यस प्रकारको कसूरमा प्रतिवादीप्रति देखाइने अनुचित, अतार्किक र कानून प्रतिकूलको उदारभावबाट न दण्डहीनता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ, न त कानुन तथा समाजले राखेको कुनै वैध अपेक्षा नै पूरा हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराधलाई प्रोत्साहन हुने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति नहुने यस प्रकारको प्रतिवादी उपरको ‘उदारभाव’ सर्वथा अनुचित र अवाञ्छित देखिन्छ ।’
मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारको उद्देश्यले अपहरण गरेमा सातदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय भएको र अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रिन्सिपल श्रेष्ठलाई अपहरणको आरोपमा थप सात वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।
मुलुकी ऐन २०२० ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथिको बलात्कारमा ८ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको थियो भने मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा १८ वर्षदेखि २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार, घटना हुँदाको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । त्यसै अनुसार सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई बलात्कार मुद्दामा १० वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । जिल्ला अदालतले गरेको १० वर्ष कैद सजाय उच्च अदालतले दुई वर्ष घटाएकामा सर्वोच्चले प्रश्न उठायो ।
यो मुद्दामा पीडितको कानूनी प्रतिरक्षा गरेका सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी इजलास तजविजी अधिकारको प्रयोगमाथि ज्यादा केन्द्रित भएको स्मरण गर्छन् । ‘कैद र जरिवाना गर्दा हुने तजविजी अधिकार न्यायाधीशको स्वविवेक भएकाले हामीले यस्तो विषयमा इजलासमा प्रश्न उठाउने गरेका थिएनौं’ सहन्यायाधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘तर पीडितमाथिको विश्वासघात र गम्भीर कसुरको मुद्दामा समेत तजविजी अधिकारको प्रयोग गरेर कम सजाय भएकाले हामीले अलि बढी नै आपत्ति जनाएका थियौं ।’
कुनै कारण र आधार नखुलाई हचुवाको भरमा ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ लेखेर जथाभावी कैद घटाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलाको घटनाक्रम केलाएको थियो ।
आफ्नै स्कूलको प्रिन्सीपलले विश्वासघात गरी अपहरणपछि बलात्कार गरेको, विद्यार्थी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी भएको अनि घरमा पुर्याउछु भनी गेष्ट हाउस लगेको र मार्ने धम्की समेत दिएकाले कसुरको गम्भीरता बढ्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
आरोपित श्रेष्ठले एकभन्दा बढी अपराध गरेकाले पनि कसूरको गम्भीरता बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कसूरजन्य काममा न्यूनतम सजाय गरेर ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ भनी’ व्याख्या गर्न नहुने फैसला गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनमा तोकिएको न्यूनतम हदको सजाय हुने ठहर गरेर ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ ठान्न मिल्ने देखिदैन । ‘न्यायको मकसद पूरा हुन’ कसूरको मात्रा र गम्भीरता अनुसार सजाय तोकिनु आवश्यक हुन्छ ।’
एउटै घटनाबाट एकभन्दा बढी कसूर भएमा अलगअलग सजाय निर्धारण हुन्छ । फौजदारी कानूनको सिद्धान्त अनुसार त्यसमा बढी सजाय हुनेगरी कैद बसेमा कम सजाय पनि त्यही कैदबाट पूरा भएको मानिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा भने कानूनमा नै थप सजाय हुनुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै आरोपित गणेशबहादुरलाई अपहरण तथा शरिर बन्धकको आरोपमा ७ र बलात्कारको आरोपमा १० गरी दुवै सजाय जोडेर १७ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको हो ।
‘जबरजस्ती करणीको कसूरमा हुने ठहर भएको सजायमा अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा भएको सजाय जोड्दा आउने योगफल अनुसारको कूल १७ वर्ष कैद सजाय असूल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
- अनलाईनखवरबाट
