सामाजिक सुरक्षामा योगदानकर्ता दम्पतीका सन्तानलाई पनि स्वास्थ्य सुविधा
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका छोरा-छोरीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने भएको छ । हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्र स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि उनीहरुका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेट्ने भएको हो ।
छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योगदानकर्ता श्रमिकका सन्ततीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने घोषणा गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । गत शुक्रबार बसेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड बैठकले योगदानकर्ताका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई पनि उनीहरुका आमा-बुवाले पाएसरहको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘योगदानकर्ता श्रमिकका दम्पत्तीबाट उनीहरुका १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि दिने गरी स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको छ,’ कोषका बोर्ड सदस्य जगत सिम्खडाले भने, ‘यो निर्णय गर्नुअघि यच्युरीबाट रिस्क एनालाइसिस पनि गराइएको छ । त्यसले हुन्छ भनेपछि शुक्रबार बिहानको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्यौं ।’
यस सम्बन्धी कार्यविधि भने संशोधन हुन बाँकी छ । कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले बताए । ‘कार्यविधि संशोधन गरेर योगदानकर्ता श्रमिकका बालबच्चालाई पनि स्वास्थ्य सुविधा दिने हो,’ निर्देशक नेपालले भने ।
सुविधा के छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले वाषिर्क एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने गर्दछन् । कोषमा २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ । अन्य दुर्घटनाको उपचारको ७ लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना हुन्छ । योगदान शुरु गरेको दुई वर्ष पुगेको योगदानकर्ताको व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।
दुर्घटना भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रुपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन पेन्सन पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अनुुसार सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
साथै योगदानकर्ता श्रमिकका सातैवटा प्रदेशबाट दुई/दुईजना छात्र-छात्रा गरी चार जनालाई २१ वर्षसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने भनी दायरा किटान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा यही मंसिर ८ गते अद्यावधिक गरिएको विवरण अनुसार हालसम्म १८ हजार ४३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने ९ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता छन् ।
८ चैत २०७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराइएको थियो । कोषको गत शुक्रबारसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । गत साउन ३१ गतेदेखि सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको छ ।
रोजगारदाता, अस्पताल र पालिकालाई सम्मान
यसैबीच सामाजिक सुरक्षा कोषले आज छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदै छ । दिवसको अवसरमा आयोजित प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै मन्त्री र मुख्य सचिवसमेतको सहभागितामा हुने कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्ने रोजगारदाता, अस्पताल र पालिकाहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिने छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कूल रोजगारदाताको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई पुरस्कृत गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । यसैगरी कोषको योजना अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने पाँच प्रदेशका १० अस्पताल र कोषमा आबद्ध पालिकाहरुलाई प्रशंसा पत्रसहित सम्मान गरिने प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
हालसम्म स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका कोषमा आवद्ध भएका छन् । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भने आवद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको औपचारिक शुभारम्भ भने २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो । त्यसैले कोषले मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउने गर्दछ ।
