"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती, आठ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै काम

प्रकाशित मिति :  १६ माघ २०७८, आईतवार १३:०९


डोटी, १६ माघ। डोटीमा तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने भनेर सम्झौता गरिएको एक पुल झण्डै आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि अधुरै छ ।

२०७४ साल असार २९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७१ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको डोटी शिखर नगरपालिका–१० स्थित सेती नदी माथिको मोटरेबल पुलमा हालसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको संघीय सडक सुपरीबेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कुलपातेले जानकारी दिएको छ ।

२०४९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको सातनाली मेल्लेक सडकलाई केआई सिंह राजमार्गसँग जोड्ने पुल निर्माण गर्न २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षे पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधी सकिएर चार पटक म्याद समेत थप भइसकेको छ । हालको सम्झौता अनुसार ठेक्काको अन्तिम म्याद २०७८ चैत्र मसान्तसम्म छ । तर कार्यप्रगति भने २० प्रतिशत मात्रै छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भनिएको तीन सय २० सय मिटर लामो उक्त आरसिसी पुल निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते, डोटीले पुष्प–राजेन्द्र जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘गत आर्थिक वर्षमा त सन्तोषजनक काम भएको थियो, त्यही गतिमा काम भएको भए तीन बर्षमा काम सम्पन्न भइसक्थ्यो’ डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले भने, ‘तर यसपालि केही दिनअघि मात्रै काम सुरु गरेको छ, अब फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्दैछ भन्ने बहना बनाउलान्, फेरि बैशाख/जेठ पछि नदीमा पानीको सतह बढ्छ काम गर्न समस्या हुन्छ ।’

समयमै काम सम्पन्न नगरेर किन पटक पटक म्याद थप हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा इन्जिनियर अधिकारी भन्छन् ‘कानूनी व्यवस्था यस्तै छ, कानूनमा जे छ त्यो अनुसार हामीले म्याद थप गर्नै पर्यो ।’ उनी हाँस्दै थप्छन्, ‘म्याद थप त फेरि पनि हुन्छ, यो निश्चित छ तर म्याद थपिएर पनि पुल बन्छ कि बन्दैन, त्यो भन्न सकिन्न ।’ सूचना अधिकारीका अनुसार निर्माता कम्पनीले हालसम्म तीन करोड २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिएको छ ।

पुल निर्माणको कार्य सुरु भएपछि आफूहरु पनि सडक सञ्जालमा जोडिने आश लगाएर बसेका स्थानीयहरु पनि निराश हुन थालेका छन् ।

सेती नदीमा पुल नहुँदा शिखर नगरपालिका-११ सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । नदीमा पुल नभएकै कारण २०४९ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सातनाली मेल्लेक सडक समेत अलपत्र छ । ‘सडक बन्ने र गाडी चढ्न पाइने आशमा उहिले सडकमा मजदुरी गर्ने धेरैको मृत्यु भइसक्यो,’ शिखर नगरपालिका–११ का एक स्थानीयले भने ‘हाम्रो पालामा त बन्ला भन्ने सोचेको त्यो पनि होलाजस्तो छैन ।’

पुलका लागि भन्दै क्रसर चलाएको आरोप

तीन वर्ष पहिले (२०७५ साल कार्तिक ६ गते) पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुको कारण सोध्दा फाउण्डेसनमा समस्या भएकाले ढिलो भएको निर्माता कम्पनी पुष्प–राजेन्द्र जेभीका इन्जिनियर राजेन्द्र साउँदले वताएका थिए । ‘पिल्लरको फाउण्डेसनमा रक भेटियो, डिएमसी मेसिनले काम गरेन,’ उनले भनेका थिए, ‘बोर पाइलिङ्ग मेसिन ल्याउनु पर्ने भएका कारण ढिलाइ भएको हो ।’ उनले मेसिन ल्याइसकेको र आगामी असार मसान्तभित्र (२०७६) निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने बताएका थिए ।

उनले त्यो बाचा गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । निर्माता कम्पनीले पुलका लागि भन्दै क्रसर चलाएकाले काममा ढिलाइ भएको सडक डिभिजनका एक कर्मचारी वताउँछन् । उनले भने ‘पुल हालसम्म नबन्ने कुरै थिएन, पुलको बहानामा गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा अन्तै सप्लाई भइरहेकाले ठेकेदारले जानी जानी ढिलो गरेको हो,’ उनले थपे, ‘अब क्रसर बन्द भइसकेको छ, सायद काम अगाडि बढ्छ कि !’

यो सडक सधैं चुनावका बेला राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । नेताहरुले पुलकै नाममा पटक पटक भोट माग्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । निर्माता कम्पनीले राजनीतिक आडमा प्राकृतिक स्रोत साधनका फाइदा लिइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

निर्माता कम्पनीका सञ्चालक भिमबहादुर साउँद डडेल्धुरा जिल्लाको पर्शुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति समेत हुन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय

काठमाडौं – बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो राखेका छन् । उनले यस सम्बन्धमा आज सरोकारवाला

अजरबैजान– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। अजरबैजानको