"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नागरिकता विधेयक सर्वपक्षिय छलफलबाट जारी हुन्छ : गृहमन्त्री खाण

प्रकाशित मिति :  २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १६:२९


काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुंग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री खाणले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सहयोग लिने बताए।

नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकोले राजनीतिक रूपमा आमसहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।


उनले यस बारेमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र पार्टी अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराइने पनि बताए।

उनले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउ।

गृहमन्त्री खाणले भने, ‘सदनमा भएको अवरोधका कारणले पनि अवरोध खुला र यसलाई व्यापक छलफल गरौंला भन्ने र छलफलको वातावरण बनिसकेपछि यसमा सहमति जुट्ला भन्ने हाम्रो प्रतीक्षा थियो। तथापि अहिले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने क्रममा र टुंग्याउने सन्दर्भमा छलफल गम्भीरतापूर्वक प्रारम्भ गरेका छौं। पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरू र पार्टी सभापतिहरूलाई हामीले यस बारेमा जानकारी गराउनेछौं र सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग हाम्रो आग्रह छ, नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा हामी सबैको साझा दायित्व हो। साझा दायित्व पूरा गर्न सबैको धारणा, सहयोग र आवश्यकता आवश्यक छ।’


त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जन्मसिद्ध नागरिक र अंगीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताए।

उनले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा, सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री बडूले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय सहमतिमा लगेर तत्काल टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री बडूले धेरै समय नागरिकहरूलाई नागरिकताविहीन बनाउनु नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ सालको साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

काठमाडौँ –  प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि छलफल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख देवराज घिमिरेले भेट गरेका छन्। उनीहरुबीच राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा भेट भएको हो । भेटमा

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका