वाइडबडी खरिदमा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा ३२ जना को को परे ? कस्तो छ आरोपपत्र ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । २०७३ मा करिब २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै लामो समययता विरोध हुँदै आइरहेको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनमा विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार यो प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३३ जना छन्। उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैजनासँग बिगो मागदाबी गरेको छ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही
तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही (हाल कर्णली प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता) ले विमान खरिद कार्यमा सर्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र यो ऐनअन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत रहेको विषलाई अनदेखा गरेको अख्तियारको आरोप छ।
त्यस्तै शाहीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियत राखी समझदारीपत्रमा मूल्य वृद्धि सर्त र जहाजको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट घटाएर २३० टन राखेको तर भुक्तानी गर्दा २४२ टनकै गरेको पाइएको छ।
तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार
नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारमाथि पनि वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। उनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम उक्त ऐनले व्यवस्थित गरेको कार्यविधिविपरीत रहेको नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी नगराई बदनियत राखी टेन्डरको कागजात तयार पारेको आरोप लागेको हो।
शाहीकै जस्तो उनलाई पनि अख्तियारले विमानको क्षमता २४२ टनबाट २३० बनाएर लामो दूरीमा उडान नभर्ने वातावरण बनाएको भन्दै हकमा पनि पूरै बिगो मागदाबी गरेको हो। त्यस्तै अख्तियारले उनीमाथि तीनमहिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र तोकेबमोजिमको कारबाहीको माग गरेको छ।
तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी
अख्तियारले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीमाथि पनि विमानको लागत पर्नेभन्दा बढी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।
उनले कार्यविधि र ऐन विपरीत आधारबिना अस्वाभाविक लागत बढाइ स्वीकृति दिएको पाइएको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको माग गरिएको छ।
वायुसेवा निगमको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय पनि अख्तियारले माग गरेको छ। अख्तियारले उनीमाथि पनि पूरै बिगो र जरिवाना माग दाबी गरेको छ।
सञ्चालक समिति
भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिराम पाण्डेविरुद्ध विनियमावली संशोधन नगराई विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ। अख्तियारले उनीहरूमाथि पनि पूरै बिगो माग दाबी गरेको छ।
निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू
नेपाल वायुसेवा निगमका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि वाइडबडी घोटालामा मुछिएका छन्। अख्तियारले निगमका कायमकुकायम निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य विरुद्ध खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाएको छ।
उनीहरूमाथि पनि त्यति नै बिगो कायम छ। त्यस्तै निगमकै कर्मचारीहरू तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कायममुकायम निर्देशक कर्णबहादुर थापा र निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालमाथि पनि त्यही आरोप लागेको छ। चन्द, थापा र रिजालमाथि गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि लागेको छ।
यस प्रकरणमा वायुसेवा निगमका अन्य ८ कर्मचारी पनि मुछिएका छन्। निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, उमेश पौडेल र वृहतमान तुलाधरमाथि विमान खरिद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ।
उनीहरूले गलत लिखत तयार पारेको र प्रावधानमा हुँदै नभएको सर्त समावेश गरेको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरूकै कारण भुक्तानी दायित्व बढेको आरोप पनि अख्तियारको छ।
आपूर्तिकर्ता कोको मुछिए?
अख्तियारले बेलायती नागरिक दीपक शर्मालगायतविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। शर्मा अमेरिकास्थित एएआर कम्पनी कर्पका अध्यक्ष हुन्।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान आपूर्ति गर्न छनोट भएको यस कम्पनीले पछि अरु दुईवटा कम्पनी जोडेर खरिद सम्झौता गरेको थियो। त्यस्तै जर्मन नागरिक क्रिस्चियन न्ह्युलेन र रोमानियाका नागरिक ओलेग कालिस्त्रुलाई पनि भ्रष्टाचार मद्दा दायर गरेको छ। उनीहरू जहाज खरिद कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्।
यो समूहले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक डलर पुँजीको कम्पनी स्थापना गरेको थियो। उक्त कम्पनी जहाज बिक्रीकै लागि खडा गरिएको भेटिएको छ। २०७३ फागुन १० मा स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको थियो।
अख्तियारले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुने गरी वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ।
कुन कुन कम्पनी छन्?
अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा जोडिएका पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ती कम्पनी यस प्रकार छन् :
१) निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसन र त्यसका अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस
२) जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आना टोपा
३) पोर्चुगलको हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी
४) आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्स, उक्त कम्पनीका निर्देशकहरू गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिस्चियन न्ह्युलेन
५) नर्टन रोज फुलब्राइट जर्मनी र कम्पनीका उड्डयन विभाग प्रमुख मार्कुस र्याडब्रुच र वरिष्ठ परामर्शदाता राल्फ स्प्रिंगर
अख्तियारले सुरुमा ठेक्का सम्झौता गरेको र विमान खरिदबिक्रीको भूमिका खेलेका यी कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतमा बिहीबार नै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। आरोपित सबैलाई अब विशेष अदालतले बाटो म्याद दिएर एक महिनाभित्र उपस्थित हुन समय दिनेछ।
