सुरक्षण मुद्रण विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट सुरक्षण मुद्रण विधेयक पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विभन्नि ६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबाट नै छपाई गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र केन्द्रबाट मात्रै छपाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोटमात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको भने प्रतिनिधिसभाले अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेका संशोधन स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेकाले अब प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित विधेयकमा सरकारी दस्तावेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश शेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले छपाइ गर्ने बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश शेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले राखेकामा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षा र वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसमा केही विषयवस्तु थपिएका छन् । नक्कली छपाइ हुने कुरा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ र त्यसमा कसूरको व्यवस्था गरिएको छ । नक्कली छपाइ भएमा दण्डको भागीदार हुनेछ । कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने विषय विधेयकमा समावेश भएको छ ।’
सुरक्षण मुद्रण अब विधेयक पारित भइसकेपछि संरचना बन्ने, समिति बनेपछि कामको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संसद्बाट कानुन बनिसकेपछि सुरक्षण मुद्रण छपाइको कार्य प्रारम्भ हुने मन्त्री शर्माले बताइन् ।
यो विधेयक २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । विधेयक आएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि यो कानुन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
