"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा

प्रकाशित मिति :  24 June, 2024 1:43 pm


काठमाडौँ । सरकारले निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बनमा परेको बताइन् । उनले हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ । हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उहाँलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भुसालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई दिने भनेर । त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ तत्तद् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मासिक आधारमा माघ एक महिनामा औसत मूल्य वृद्धि ३.२५ प्रतिशत छ। गत माघमा

काठमाडौँ – नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबार राति ‘स्पेशल फ्लाइट’ (विशेष उडान) मार्फत दुबईको विमानस्थलमा रोकिएका यात्रुको उद्धार गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौँ — प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव भगवान् शिवको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरी आज

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै