शिक्षा प्रणालीमा बदलिँदो स्वरुप
शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्ने प्रक्रिया हो । अथवा, मानिसका आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरी सामाजिक, व्यवहारिक एवम् नैतिक चरित्रको व्यक्ति समाजमा उत्पादन गर्नु हो । जुन माध्यमबाट व्यक्तिले जीवनको लक्ष्य/उद्देश्य बनाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ । त्यस्तै शिक्षाले मानिसलाई दूरदृष्टि तय गर्दै शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । हामीकहाँ भएको शिक्षा प्रणालीले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरुपको मानव संशाधन विकास खासै गर्न सकेको छैन ।
बास्तवमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ शिक्षा नीति एकातिर, नियत अर्कैतिर छ । शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु मात्र होइन । तर हाम्रा अधिकाश विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, राज्यले फगतमा खोस्टाे प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलता हावादारी गफमा मात्र सीमित छ। खासगरी हामीले शिक्षाको चर्चा गर्दा दरबार हाइस्कुल एउटा मानकका रूपमा लिइन्छौ । हामी राणाकाललाई शिक्षाको अँध्यारो सुरुङको युग मान्छौ। यद्यपि केही शासकको उदारताका कारण उक्त समयमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही राम्रा कामको थालनी भएको पाइन्छ ।
“बास्तवमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ शिक्षा नीति एकातिर, नियत अर्कैतिर छ । शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु मात्र होइन । तर हाम्रा अधिकाश विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, राज्यले फगतमा खोस्टाे प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।”
नेपालको शिक्षा विकास क्रमलाई केलाउने हो भने राणा शासनको उदय पूर्वको कालखण्ड, राणाकालीन कालखण्ड, प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि पञ्चायतकालिन शिक्षाको कालखण्ड, प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनादेखि गणतन्त्रकालीन शिक्षाको कालखण्ड गरेर विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपालको प्राचिन कालदेखि नै मध्यकाल र आधुनिककालको पूर्वाद्धसम्म आइपुग्दा औपचारीक शिक्षा थिएन । हामीकहाँ राणा शासनको उदयपूर्व शिक्षा बैदिक, हिन्दु, संस्कृत शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, लिच्छविकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, एकीकरण कालीन शिक्षाको रूपमा अध्ययन गर्न थालेको पाइन्छ । तर, त्यसबेला औपचारीक संरचना नभए पनि दर्शन, वेद, दण्डनीती आदि मूल विषय मानी गुरुकालीन सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान, कर्म चरित्र, अनुशासन आदि विविध पक्षमा द्विक्षित गर्नेे प्रकृतिको शिक्षा सीमित मानिसले हासिल गर्दथे ।
राणाहरु स्वभाविक रुपमै शिक्षा विरोधी थिए जसले गर्दा राणाकालमा शिक्षाको विकास खासै हुन सकेन । नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षाको सुरूवात वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले दरबार स्कुल खोलेपछि भएको हो । त्यसको करिब ३२ वर्षपछि मात्र शाह राजा परिवारभित्रका विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने अनुमति दिइएको थियो । ३८ वर्षसम्म यो शिक्षा दरबारभित्र मात्रै सीमित रहयो । जुन सर्वसाधारण जनताका पढ् पाउदैनन् थिए । पछि वि.सं. १९९० मा नेपालमा एस.एल.सी. बोर्डको स्थापना भएपछि देशमा दुईवटा माध्यमिक विद्यालय थिए । वि.सं. २००४ मा नेपालको वैधानिक कानुन २००४ मार्फत् नेपालमा विद्यालय खोल्न पाउने नियम बनाइएपछि मात्र विद्यालय खोल्न थालेको हो । मानिसहरूमा क्रम राणाकालको अँध्यारो युगमा केही मानिस संगठित भएर जनताले शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गरे । कति व्यक्ति त्यहीँ आन्दोलन गरेकै कारण कारबाही भोग्नुपर्यो । त्यतिबेला हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने एउटा जलन्त उदाहरण पनि हो ।
राणा शासनको अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा महेन्द्रले दक्ष र अंग्रेजी बोल्न जान्ने व्यक्तिको अभाव देखाएर अमेरिकाका लागि राजदूतको जिम्मेवारी दिइएका थिए । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पञ्चायती शासनकालमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मिश्रित परिणाम देख्न सकिन्छ । पछि २०२७ सालमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य सार्वजनिक भए । त्यसमा कुनै पनि खोट लगाउने ठाउँ थिएन । तर, व्यावहारिक रूपमा ती लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कति कोसिस गरियो, कति गर्न बाँकी थियो भन्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिभालाई अगाडि ल्याउने तथा जनताको मनोभावनालाई पूरा गराउने खालका शैक्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछन् भन्ने घोषणा २०१५ देखि २०४५ सम्म हुँदै आएको पाइन्छ । तरपनि कतिपय विद्यालय/विश्वविद्यालायले राम्रैसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को नगरेका भने होइनन् । तर, सर्वसाधारणसम्म शिक्षाको पारिलो प्रकाश पुग्न सकेन ।
पञ्चायतकालको शिक्षा प्रणालीलाई “खासै राम्रो” भन्न सकिदैन । स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती व्यवस्था एक निर्दलीय र निरंकुश व्यवस्था मात्र सीमित थियो । त्यसैको फलस्वरूप हुनसक्छ— शिक्षा नीति, शैक्षिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू राजा महाराजको भक्तिभाव दर्शाउनमै केन्द्रित हुन्थे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकाविरुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने थुप्रै आम मानिसहरु क्रियाशील थिए । विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलमा आबध्द कार्यकर्ता विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गर्थे । उनीहरूको उद्देश्य विद्यार्थीलाई पढाउनु त हुन्थ्यो नै त्यसबाहेक राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित दिने काम पनि गर्दथे । त्यो समयमा उनीहरूले गरेको कामको म उच्च प्रसंशा छु । तर, शिक्षा जस्तो पवित्र र तटस्थ हुनुपर्ने क्षेत्रमा समेत जहिले पनि राजनीति हाबी हुनु दुःखद् विषय हो । हामीले के कुरा बुझेनौ भने शान्ति र क्रान्ति समयसापेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट बुझ्न सकेनौं ।
“पञ्चायतकालको शिक्षा प्रणालीलाई “खासै राम्रो” भन्न सकिदैन । स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती व्यवस्था एक निर्दलीय र निरंकुश व्यवस्था मात्र सीमित थियो । त्यसैको फलस्वरूप हुनसक्छ— शिक्षा नीति, शैक्षिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू राजा महाराजको भक्तिभाव दर्शाउनमै केन्द्रित हुन्थे ।“
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःबहालीपछि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक परिर्वतनको आभास भएकै छ । तर, धेरैजसो क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर निस्कन खोजे । राज्यका नीतिहरूले निजीकरण र व्यापारीकरणमा ध्यान दिन थाले । कलकारखाना सस्तोमा निजीकरण गरियो भनेर आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै थिए/छन् । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई उद्योगहरूझैँ निजीकरण त गरेन । तर, जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुको सट्टा उसले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएको भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला । खासगरी २०४६ देखि हालसम्म शिक्षाको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले धेरै वटा शिक्षा आयोगहरु बनायो । तर, अहिलेसम्म ती सबै नीति पङ्गु जस्तै छन् । २०४६ सालअघि केही निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालय नभएका होइनन् । तर, २०४६ पछाडि त्यसमा बाढी नै आएको महसुस गर्न सक्छौ ।बास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा पञ्चायतकालको कठोर ३० वर्षे शासन व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःबहालीपछिको खुला भनिएको व्यवस्थामा समेत राजनीतिबाट टाढा रहन सकेको छैन ।
दु:खदका साथ भन्नुपर्दा मुलुकले भोगेका दुःख, कष्ट र अप्ठ्याराबाट पाठ सिकेर र अनुभव लिएर हामीले हत्या, हिंसा र विद्रोहको सहाराबिना नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हो तर सकिएन । शिक्षा क्षेत्रले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म नमीठो र पीडाजनक सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्नुपर्यो । राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका तर्फबाट एउटा पवित्र र शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग ध्वस्त भयो त्यसको असर अहिलेसम्म पनि व्यहोरिरहेको छ । राज्यले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा शिक्षालयमा उल्लेख्यरूपमा सिधा हस्तक्षेप भएको थियोे । १० वर्षे विद्रोहको समाप्तसँगै मुलुकमा गणतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात भयो । तर, गरिबका लागि गरिखाने शिक्षाको वकालत गरेका विद्रोहीहरू शान्ति प्रक्रियासँगै सत्तामा त पुगे। तर, शैक्षिक क्षेत्रमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि तात्विक अन्तर भने खासै देखिएन । परिवर्तनकारीको उद्देश्य विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पकड कायम गर्नु थियो । राजनीतिक दलमा संगठित केही विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका बाबजुद विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहलाई हटाएर उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्नु सकारात्मक अति राम्रो हो । किनभने त्यो निर्णयले शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थाबाट अलग राख्न सक्दैनौँ । नेपालको संविधान २०७२ लागू भैसकेपछि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरी परिवर्तित ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि केही प्रावधान राखेको पाइन्छ । तर, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन नहुदै नवौं संशोधन गरियो । अझैसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । तर, संघीय गणतन्त्र आएपछि पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । सम्भ्रान्त वर्गका परिवारलाई त ठिकै होला । सर्वहारा वर्गको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा जस्तो हुन गएको छ । यो समाजवादउन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो । तसर्थ, हुदाँ खाने र हुने खाने बीचको असमान शिक्षा अन्त्य गरिनु जरुरी छ । तसर्थ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निम्न चुनौतीका स्वरुपहरु देखापरेको पाइन्छ ।
शैक्षिक नीतिको अवस्था
हामीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन बनेपछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले केही नविनता प्राप्त गरेको भएता पनि शैक्षिक योजनाहरु प्रायः आयातीत नै भएको महसुस गरेका छौँ । हालसम्म ०२८ को शिक्षा ऐन सहित ०३९, ०४९, ०५५, र ०५८ गरी पाँच वटा उच्चस्तरीय शैक्षिक समितिहरुले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि सरकारले ०२८ को शिक्षा ऐनलाई नै संशोधन गर्दै आजसम्मको शिक्षा व्यवस्थालाई धानिरहेको छ । देश गणतन्त्र हुँदै समाजवादउन्मुख हुँदासम्म पनि नयाँ शिक्षा नीति निर्धारण हुन नसक्नु पक्कै नेतृत्व कै लज्जास्पद हो । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
बजेटको अवस्था
पछिल्लो पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने शिक्षामा विनियोजित कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट मात्र शिक्षामा छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत बजेट त शिक्षक, कर्मचारीको तलब–सुविधामा मात्रै खर्चमै सकिन्छ । अब रहयो बाँकी २० प्रतिशत बजेटले विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक पिछडिएका वर्गलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न पनि धौधौ छ ।
शैक्षिक पाठयक्रम
हामीकहाँ अहिलेसम्म विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठयक्रम समयानुकूल परिमार्जन भएको पाइदैन भने विश्वविद्यालयका कतिपय विषयहरु पूर्ण पाठ्यक्रम नै निर्माण भएका छैनन् । हामीकहाँ पाठ्यक्रम पुरानो पढेका कारण हाम्रा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, पाठ्यक्रममा तहगत र विषयगत उद्देश्य, सक्षमता, पठनपाठनका विषयवस्तु पढाउने तरिका र मूल्यांकनका लागि आधार संरचना सबै समावेश गर्नु जरुरी छ । त्यस्तैगरी पाठ्यक्रम प्रत्येक चार/पाँच वर्षको अन्तरालमा परिमार्जन गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।
शैक्षिक पुर्वाधार
हामीकहाँ प्रायः शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार नाजुक छ । कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी र खेलकुद मैदान सुविधा सम्पन्न भएका विद्यालय/विश्वविद्यालय अत्यन्तै न्यून छन् । त्यस्तै हामीकहाँ नयाँ शैक्षिकसत्रको सुरुवात सँगसँगै बजारमा पाठ्यपुस्तक खरिद-बिक्री गर्नेहरूको होडबाजी हुन्छ, कालोबजारी हुन्छ, समयमै पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्दैन । यी यावत् समस्याको समाधान हुनु जरुरी छ ।
विद्यार्थीको सिकाइस्तर
शिक्षक सक्षम, योग्य र रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत नभईकन विद्यार्थीको सिकाइस्तर माथि उकासिन सकिदैन । अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक असल नभई उचित शैक्षिक वातावरण बन्न सक्दैन । सिकाइस्तर कमजोर हुनुमा मुख्यतया शिक्षक र अभिभावक जिम्मेवार छन् । भने अर्काे जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन र नेतृत्वको हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप/शिक्षकमा विविधता
२०५७ साल देखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शिक्षक दरबन्दी श्रृजना राज्यले गरेको छैन । खाली राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत अनुदान, बालविकास कोटा, पि.सि.एफ, स्थायी, अस्थायी, निजी लगायत विभिन्न खाले शिक्षकहरु विद्यालयमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारितमा भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा समितिको गठन तथा व्लक, भवन र अन्य सरकारी अनुदान वितरणमा समेत राजनीति दलहरुको चरम हस्तक्षेप हुन्छ । यहाँ न्यून तलव खाने र सरकारी तलव खाने शिक्षकहरु एउटै विद्यालयमा अध्यापन गर्न बाध्य छन् ।
नीतिगत अस्पष्टता
हामीकहाँ विद्यालय शिक्षा विकासको लागि उपयुक्त नीतिको अभाव धेरै रहेको महसुस गर्न सक्छौ । अर्काेतिर हामीले बनाइका नीति नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तहहरुमा नीतिगत स्पष्टता छैन । हामीले नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिनुपर्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कोशेढुङ्गा हुने हुन्छ ।
अन्तमा, हामीले शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी र विशेष शिक्षा, शैक्षिक सुशासन, शैक्षिक तथ्यांक क्लाउडमा राख्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमा आधारित शिक्षा प्रणाली, शिक्षा विकासका निम्ति संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । हामीले शैक्षिक नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान र प्रविधि शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुक विकास र समृद्धिमा अग्रगामी छलाङ मार्न सक्छ ।
