प्रतिनिधि सभामा १६ वटा विधेयक विचाराधिन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रतिनिधि सभामा १६ वटा कानुन अड्किएका छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १५ वटा र एउटा विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा पुगेर पनि अड्किएको छ। कानुन निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मात्र पाँच वटा विधेयक रोकिएका छन्। भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक समितिमा छलफलमा छ।
त्यस्तै राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, निर्माणमुखी सामाग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अड्किएको छ।
शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक अड्किएको छ। पूर्वाधार समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक छलफलमा छ। कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलको चरणमा छन्।
संसद्को बैठक नचलेका बेला संसदीय समितिहरूले बैठक राखेर विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि समितिका बैठकहरू चाडपर्वको कारण देखाउँदै बस्न सकेका छैनन्। अधिकांश सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका छन्। जसका कारण समिति सभापतिहरूले बैठक राख्न सकेका छैनन्।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता विधेयकहरू अगाडी बढ्न सकेको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिहरूलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सभामुखसँगको छलफलमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सैद्धान्तिक त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विधेयक नै फिर्ता लिन सुझाएका छन्।
उनले कानुन मन्त्री उपस्थित छलफलमा सरकारले ल्याएको विधेयक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको र संविधान अनुसार नआएको भन्दै अघि बढाउन समस्या भएको बताइसकेका छन्। सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेकाले त्यसलाई समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। समिति सभापतिहरूले विधेयक अघि नबढ्नुमा दुई कारण औँल्याएका छन्।
पहिलो, सांसदहरू बैठकमा नआउनु र दोस्रो, विधेयकमा राजनीतिक सहमति नजुट्नु। सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिहरूलाई सहमति जुटाउनुपर्ने विषयका सूची मागेका छन्। उनले आफूले प्रमुख दलका नेताहरूसँग सहमतिका लागि प्रयास गरिदिने बताएका छन्। त्यस्तै प्रमुख सचेतकहरुलाई सांसदको उपस्थितिको ख्याल राखिदिन भनेका छन्।
संसदीय समितिहरूमा सामान्यतया २५ सांसद हुन्छन्। यस्तोमा बहुमत सांसद उपस्थित हुँदा बैठक बस्छ। अर्थात् कम्तिमा समितिमा १३ सांसद उपस्थित भए बैठक बस्न सक्छ। तर समिति बैठकमा आउने सांसद १३ पनि नपुग्दा समिति सभापतिहरुले विधेयक अघि बढाउन सकेका छैनन्।
- रासस
