"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अराजक र कानुन विपरीतका क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  29 October, 2024 2:38 pm


काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीलाई विभाजित बनाउनेहरू सक्रिय भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले विभिन्न नाममा नेपाली मनलाई विभाजित गर्ने र अराजकता तथा साम्प्रदायिक विद्वेष मच्याउने प्रयास भइरहेका आराेप लगाएका हुन्।

सशस्त्र प्रहरी बल सिसं–१६, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक क्रियाकलापलाई मौलाउन नदिइने बताए। उनले भने,  ‘अराजक र कानुन विपरीतका क्रियाकलाप सफल हुन त के मौलाउन पनि दिँदैनौँ।’

उनले प्राकृतिक विपद्लगायत अन्य परिस्थितिलाई सामना गर्दै मुलुकको शान्ति स्थापना कार्यमा तैनाथ हुन लागेकामा सहभागी प्रहरी अधिकृतलाई शुभकामना दिए।सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रभावकारी बनाउन र सुविधा बढाउने विषयमा कानुनमा आवश्यक संशोधनको तयारी भइरहेको पनि उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सङ्गठनको क्षमता, उचाइ र कामलाई अझ माथि उठाउन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतको उपस्थिति थियो। तालिमबाट ४५ प्रशिक्षार्थी सफल भई कार्यक्षेत्रमा खटिन तयार भएका छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका

काठमाडौं – सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकाय र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपस्थितिको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय हाजिरी

काठमाडौँ – नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ